काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्तको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने व्यक्ति र समूहमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
६ पुस २०८२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले लघुवित्त विरोधी गतिविधि रोक्न सरकार र मातहतका निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ। अदालतले लघुवित्त विरुद्ध भइरहेका संगठित गतिविधिहरूलाई आपराधिक कार्यका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता समूहलाई नियन्त्रण गर्न राज्यका निकायहरू असफल भएको औँल्याएको छ।
लघुवित्तका सदस्यहरूलाई धाक–धम्की दिने, ऋण तिर्न चाहनेलाई रोक्ने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र कार्यालय तोडफोड गर्ने जस्ता कार्यहरू कानुनसम्मत नभएको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्चले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राख्दै यसमा कुनै पनि प्रकारको हडताल वा अवरोध गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराएको छ।
ऋण मिनाहाको झुठो आश्वासन दिएर सर्वसाधारणलाई संगठित गर्ने मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहका गतिविधिप्रति अदालतले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। राज्यले अनुमति दिएका र गरिबी निवारण एवं महिला सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याइरहेका वित्तीय संस्थालाई सुरक्षा दिनु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा हाल ५२ वटा लघुवित्त संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखा रहेका र करिब ६२ लाख सदस्य आबद्ध रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अदालतले ४ खर्ब ९१ अर्बको लगानी जोखिममा पर्न नदिन न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएको छ।
लघुवित्त बैंकर्स संघले पटक–पटक गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा पनि ठोस कारबाही नभएको विषयलाई सर्वोच्चले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। वित्तीय प्रणाली विरुद्ध हुने संगठित आक्रमणलाई राज्यले थप संवेदनशील भएर बोध गर्नुपर्ने र घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने भन्दा पनि सक्रिय सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्ने अदालतको ठहर छ। लघुवित्तको कामकाजमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुन नदिन र गैरकानुनी काम गर्नेहरू उपर शीघ्र प्रभावकारी कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।