काठमाडौं — सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन्। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला...
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका तीन न्यायाधीशबारे सुनुवाइ अघि उजुरी माग गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको...

गण्डकी प्रदेशमा साइबर अपराधका घटना बढ्दै

ढोरपाटन (बागलुङ) । सूचना प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएसँगै साइबर अपराधसम्बन्धी घटना पनि बढेको पाइएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा मात्रै दुई हजार ९५१ उजुरी परेका छन् । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी...

ताजा खबर

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

सर्वोच्चले खोला किनारमा थप २० मिटरको मापदण्ड तोकेपछि असन्तुष्ट स्थानीय आन्दोलित, कसरी कार्यान्वयन होला फैसला ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारमा थप २० मिटरको मापदण्ड तोकेपछि असन्तुष्ट स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । स्थानीयको आन्दोलनका कारण सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

सहयोगी अधिवक्तालाई व्यावसायिक सहयोगीका रूपमा कसरी संलग्न गराउने ? 

कानून व्यवसायी पेसागत आचरण सम्बन्धी नियमावलीले वरिष्ठ अधिवक्ताले कुनै मुद्दामा इजलासमा बहस गर्दा कम्तीमा एक जना अधिवक्तालाई व्यावसायिक सहयोगीका रूपमा कसरी संलग्न गराउने भन्ने व्यवस्थालाई...

बार नेतृत्व कि न्यायाधीश नियुक्तिको भर्‍याङ ?

नेपालको न्याय प्रणालीमाथि फेरि एकपटक गम्भीर बहस उठेको छ। ‘न्यायको मन्दिर’ भनिने सर्वोच्च अदालत अहिले राजनीतिक पहुँच र बार नेतृत्वबीचको सौदाबाजीको केन्द्र बन्दै गएको आरोपले...

सूचनाको हक प्रयोगको महत्व, नागरिक अभियान र सरकारी स्वीकार्यता

उमीद बागचन्द । आमनेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकलाई सबैका लागि सहज पहुँच बनाउन, सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको यस...

समसामयिक

आज बजेट सार्वजनिक गर्दै सातवटै प्रदेश, बागमती सरकारले ल्याउँदै छ सबैभन्दा ठूलो प्रस्ताव

काठमाडौं — सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन्। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले...

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशबारे संसदीय सुनुवाइका लागि उजुरी माग

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका तीन न्यायाधीशबारे सुनुवाइ अघि उजुरी माग गरेको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले...

सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यको नाममा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन जना प्रस्तावित न्यायाधीश र न्याय परिषद्का एक सदस्यको नाममा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। शनिबार सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ...

कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेकालाई कोदोको परिकार उत्पादन र प्याकेजिङ तालिम

खोटाङ ।  हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले कक्षा–१२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई कोदोको बिस्कुट उत्पादन, ‘ब्राण्डिङ’ र ‘प्याकेजिङ’सम्बन्धी तालिम दिएको छ । नगरपालिकाको रैथाने बाली कोदो खेतीलाई...

बैंक खाताबाट रकम राख्न-झिक्नुले मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कुनै बैंक खातामा पटक–पटक रकम जम्मा र फिर्ता लिएको आधारमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को आरोप लगाउन नपाइने ठहर गरेको...

उच्च अदालतको व्याख्या : प्रेममा सहमतिमा भएको सम्बन्ध जबरजस्ती करणी होइन

काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले आपसी प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवायुवतीबीच सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। १७ वर्षीया...

अन्तर्वार्ता

कुलिङ्ग पिरियड अनिवार्य छ: बाबुराम दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

नेपालमा पछिल्लो समय चासोको केन्द्र बनेको कुलिङ्ग पिरियड सम्बन्धी बहसले शासन प्रणाली, संवैधानिक नियुक्ति र न्याय प्रशासनको चरित्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। यिनै विषयमा आधारित...

प्रतिनिधिसभामा १६५ जना सदस्य भए पुग्छ : रमेश रिजाल

काठमाडौँ, ९ जेठः नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य रिजाल प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५...

सङ्घीय व्यवस्थालाई मितव्ययी बनाउन संविधान संशोधन जरूरी देखियोः मोहन आचार्य

काठमाडौँ । प्रतिनिनिधिसभाका सांसद मोहन आचार्यले नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयताका राम्रा पक्ष सबैले अनभूत गरिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको...