आजको मेरो डायरी सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा समक्ष पुणे विश्वविद्यालयबाट हामी दुवैले स्नातकोत्तर (LL.M.) गर्ने एल्युम्नाई सदस्यको रूपमा, कानून व्यवसाय गर्दाको छोटो अनुभव र हामीले सँगै संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चको कार्यसमितिमा काम गरेको सम्बन्धका आधारमा सर्वोच्च अदालतको संविधानप्रतिको भूमिका र अब न्यायपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बुझाइमा गरिएको अनुरोध हो।
सर्वप्रथम, नेपालको प्रधानन्यायाधीशको गरिमामय जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा ज्यूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। श्रीमान्को कार्यकालमा नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको निःशर्त स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु।
श्रीमान को प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएसँगै हामी दुवैले कानूनमा स्नातकोत्तर गरेको पुणे विश्वविद्यालयका कानून विद्यार्थीहरूको एल्युम्नाईबाट प्राप्त शुभकामनाका सन्देशहरूलाई यही डायरीमार्फत प्रवाह गरेको छु। एल्युम्नाईको शुभकामना सन्देश एल.एल.एम.का अग्रज , सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मी प्रति पनि आएको छ। ती सन्देशहरूमा केवल शुभकामना मात्र नभई पुणे विश्वविद्यालयबाट कानून अध्ययन गर्ने हरकोहीका लागि यो गर्वको विषय बनेको भावना झल्किएको छ।
अब २५ वर्षपछाडि प्रा. एच.के. हिरानीको कक्षाकोठामा पुग्न मन लाग्यो। हिरानी सर संवैधानिक कानूनका भारतभरि चिरपरिचित प्राध्यापक हुन्। हिरानी सरले संविधान अध्यापन गराउँदा दिएका संवैधानिक र विधिशास्त्रीय ज्ञान अनि संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूको विश्लेषण अझै पनि मानसपटलमा जस्ताको तस्तै ताजा छ। मलाई विश्वास छ, श्रीमान ले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा फेरि हिरानी सरका लेक्चरहरू कुनै न कुनै रूपमा ताजा हुनेछन् अनि संविधान र कानूनको व्याख्या तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम राख्न प्रयोग हुनेछन्।
यो वर्ष ‘केशवानन्द भारती’ को मुद्दाले संविधानको व्याख्या गरेको ५२ वर्ष पुग्यो जस्तो लाग्छ। केशवानन्द भारती र मिनर्भा मिल्सका मुद्दाहरूले संविधानको मूल संरचना (Basic Structure) लाई मात्र व्याख्या गरेनन्, यसले लोकतन्त्र, कानूनको शासन र संविधानको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतले खेल्न सक्ने अद्वितीय अधिकार र शक्तिलाई स्थापित गरे अनि न्यायपालिका लाइ कार्यपालिका बाट हुने हस्तछेप लाइ बन्देज गरे । नागरिक आफ्नो अधिकारका लागि कुन हदसम्म उभिन सक्छ र कसरी सर्वोच्च अदालतले नागरिकको हकअधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोगाउन सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यसलाई व्याख्या गरियो। हिरानी सरको सिलसिलेवार प्रस्तुतिले प्रत्येक न्यायकर्मी, कानून व्यवसायी, कानूनका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई प्रेरणा दिन्छ भन्ने बुझियो।
संविधानको मर्म, संविधानले राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्ने आधार, संविधानप्रतिको सम्मान र संविधानले सभ्य एवं समृद्ध समाज निर्माणमा देखेको सपनालाई सर्वोच्च अदालतले कसरी व्याख्या-विश्लेषण गरेको छ भन्ने कुरा गुरुको अध्यापनबाटै बुझियो र त्यसै अनुसारको अपेक्षा समेत राखियो।
सर्वोच्च अदालतले यीबाहेक अन्य मुद्दाहरूमा एउटा अद्वितीय साहस र संवैधानिक विद्वताका साथ संविधानका कुनै पनि संशोधनहरूले यसका मूल विषयहरूलाई कुनै पनि हदमा परास्त गर्न सक्दैनन् भनेर स्थापित गरेको पढियो। भारतमा यी फैसलाहरूले अझैसम्म संविधानलाई जोगाउन सकेका छन् भन्ने देखियो। हामीलाई विश्वास छ, आगामी दिनहरूमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले गर्ने संविधानको व्याख्याहरू यस्तै उच्च कोटीका हुनेछन् अनि जुगौँजुग ती व्याख्याहरू लोकतन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि मार्गनिर्देशक बन्नेछन्।
कानूनको अर्को कक्षामा हिरानी सरले वातावरण सम्बन्धी विषयमा उद्धरण गर्नुभएको मुद्दा थियो ‘एम.सी. मेहता’ को मुद्दा। यदि उद्योगहरू कारखाना हरुले ले बाताबरण र मानव अधिकारमाथि गम्भीर असर गरेका छन् र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने खालका छन् भने उद्योगहरूले नै नागरिक समाज र राज्य प्रति त्यसको दायित्व बेहोर्नुपर्छ (Polluter Pays Principle) भनी पढेकै हो। अघिल्लो महिना सगरमाथा क्षेत्र पुगियो, त्यहाँका नाङ्गा हिमालहरू देखेर मानिसको मन रुन्छ। अब जलवायु न्याय (Climate Justice) प्रति सर्वोच्च अदालत उदार मात्र होइन, आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ।
हिरानी सरले अध्यापन गराउनुभएको अर्को मुद्दा याद आयो ‘मेनका गान्धी’ को मुद्दा। भारतको सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सरकारले कानूनबमोजिम बन्देज गर्दा समेत उचित, न्यायोचित र तर्कसम्मत (Fair, Just and Reasonable) तरिकाले गर्नुपर्छ, न कि काल्पनिक, दमनकारी वा स्वेच्छाचारी हिसाबले भनी गरेको व्याख्या हाम्रो बहसका लागि गज्जबको खुराक हो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत मौलिक हक तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा यो सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर, आजभोलि अदालतले नागरिक स्वतन्त्रता , सम्रक्छ्यान्न र अधिकार लाइ कम वास्ता गरेको भान हुन्छ | अझ फौजदारी न्याय मा तारिख र धरौटीलाई अपवाद मानी नागरिक स्वतन्त्रतालाई बिर्सने अनि ‘धरौटी धेरै हुनु कैद थेक्नु सरह हो’ भनिए तापनि कैद नै ठेक्न केही न्यायमूर्तिहरू तल्लीन रहेको देखियो। ५०,००० रुपैयाँ बिगो तिर्न नसक्दा ३ वर्ष कैद भुक्तान गरेको समेत देखियो। यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक नियाल्नुपर्ने देखिन्छ।
हामीले पढेको ८५ वर्षअघिको ‘वुलमिङ्टन’ (Woolmington) को मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाइको विषयमा स्थापित सिद्धान्तले अहिलेसम्म फौजदारी न्यायलाई निर्देशित गरेको छ, जसमा अभियोजन पक्षले शङ्कारहित तवरले आरोपीको दोष प्रमाणित गर्नुपर्छ। हाम्रो अदालतका कतिपय फैसलाहरूमा समेत यो सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ। तर, धेरैजसो अवस्थामा अभियोजन पक्षले केही गर्नै पर्दैन। जाहेरीको व्यापार भएको पनि देखियो। पीडितले अनेक याचना गर्दा समेत जाहेरी दर्ता नभएको पनि देखियो। बयान प्रहरीले प्रहरी कार्यालयमा लिन्छ, सरकारी वकीलले आफ्नै अगाडि भए सरह सदर गर्छन्। आरोपीलाई निर्दोषिताको प्रमाण ल्याउने सुविधा हुँदैन, उनीहरू थुनामा हुन्छन्। पूरा राज्य संयन्त्र एउटा व्यक्तिको विपक्षमा उभिएझैँ हुन्छ। स्वतन्त्र अनुसन्धान भन्दा नि केवल अभियोग लाइ पुस्टि गर्ने प्रतिवादी को पक्छ्य को प्रमाण कि लुकाउने कि दाखिल नगर्ने |प्रमाण कमजोर भए पनि आरोप ठूलो लगाइन्छ। अभियोजनले प्रहरीले जे अनुसन्धान गरेर ल्यायो, त्यही अभियोग लगाउँछ, त्यसको पुनः परीक्षण (Verify) गर्दैन अनि केही न्यायमूर्तिहरू जाहेरी र प्रहरीको बयान मात्र हेरेर थुनामा राख्छन्। तत्काल प्राप्त प्रमाण ले कसुरदार देखिने लेखिन्छ तर प्रमाण पुस्टि हुने आधार अभियुक्त तिर सोझिएका देखिदैन | यस्तोमा अपराध साबित नहुँदासम्म कायम रहने ‘निर्दोषिताको सिद्धान्त’ बेकार बन्न पुग्छ। न गोपनियेता न निर्दोषिता को अनुमान \ अभियोजनमा जति सजाय माग्यो, त्योभन्दा कम ठहर हुने अवस्था देखिँदैन। बरु स्वतन्त्र न्यायमूर्ति परे मात्र निर्दोषू साबित हुन्छन्। वैज्ञानिक परीक्षण र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनका आधारमा न्याय भएको भेटिँदैन। गलत अनुसन्धान र अभियोजनमा अदालतले ठाउँको ठाउँ अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकीललाई कारबाही गरेको घटना उसबेला हिरानी सरले भनेको, अहिले युट्युबमा देखिन्छ। यी ज्ञान श्रीमान् सहित हामीले एउटै गुरुबाट लिन पाएका हौँ। विश्वास छ, अब न्यायमूर्तिहरूले फौजदारी न्यायलाई नागरिक स्वतन्त्रता र प्रमाणको आधारमा निरूपण गर्नेछन्। नागरिक स्वतन्त्रता तथा अभियोगको गम्भीरता र सत्यताको जाँच राम्रोसँग गर्नेछन्। गम्भीर फौजदारी मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई सामाजिक सञ्जालले गर्ने मिडिया ट्रायल (न्याय) बाट समेत जोगाउनुपर्ने अवस्था छ।
अर्को कुरा, अदालतभित्र मुद्दाहरूको यति ठूलो चाङ छ कि छिटो न्याय पाउन धेरै गाह्रो भएको छ। न्याय पर्खनेहरू कतै न्याय पाउँदापाउँदै ‘सफलादेवी’ (न्याय नपाई मृत्यु हुने अवस्थाको बिम्ब) हुने अवस्था आउने हो कि भनी त्रसित देखिन्छन्। न्याय ढिलो पाउने र झूटो मुद्दाबाट सफाइ पाउनेले राज्यबाट क्षतिपूर्ति समेत पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा झुट्टा मुद्दा खेप्दा खेप्दै व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक अधिकार बाट बन्चित भै जिबन सकिन्छ |
कानूनको खासै अभ्यास नगरेका, कानून र न्यायका बारेमा खासै नलेखेका, प्राज्ञिक विद्वता नदेखिएका, केवल लाइसेन्स भएका र राजनीतिक पहुँचका भरमा केही न्यायमूर्तिहरूको हुल उच्च अदालतमा प्रवेश गरेको धेरै भइसक्यो। त्यसको निरन्तरता पछिल्लोपटकसम्म दोहोरिएको छ। अब त्यस्तो नहोस्; सक्षमहरूलाई लगियोस्। अघिल्ला केही न्यायमूर्तिहरूको नियुक्तिले तमाम कानून व्यवसायीलाई न्यायप्रति अझ निराश बनाएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्र (पृष्ठभूमि) बाट न्यायमूर्ति हुने अधिकारीहरू पनि सोही पूर्वाग्रह बमोजिम फैसला गर्छन् भन्ने कुराले न्यायमूर्ति निष्पक्ष हुन नसकेको आभास हुन्छ भने लैङ्गिक तटस्थता निभाउन नसक्ने न्यायमूर्तिहरू त्यत्तिकै छन्। न्यायमूर्ति हुनुलाई केवल जागिरको ‘प्रमोसन’ का रूपमा मात्र लिने हो भने न्याय सम्पादन कठिन हुन्छ। समग्रमा भन्दा, न्यायमूर्ति हुनका लागि सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र नियुक्तिको अति खाँचो छ। यस्तै नियुक्ति हुँदै जाने हो भने न कानून व्यवसायीलाई पूर्ण तयारी गरेर कानूनको व्याख्या गर्न अदालत जान मन लाग्छ, न न्यायमूर्तिहरूले आफू निष्पक्ष रहेको विश्वास दिलाउन सक्छन्। यसले गर्दा सक्षम र क्षमतावान् न्यायमूर्तिहरू त्यसै हतोत्साही हुन्छन्; अहिले भएको पनि त्यस्तै छ।
श्रीमान्, यसले के कुराको अनुभूति गराएको छ भने अहिले आम जनतामा ‘न्याय पाइन्छ’ भन्ने कुरामा कमै विश्वास देखिन्छ। न्यायपालिकाप्रति सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्ति अत्यन्तै निराशाजनक छ। उनीहरू न्यायमूर्तिहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा सहजै स्वीकार्न तयार छैनन्। न्यायपालिका र न्यायमूर्तिको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आउने गालीगलौजका कुराहरूले कहिलेकाहीँ त ‘यो विषय किन पढिएछ, कानून व्यवसाय र अध्यापनमा किन लागिएछ’ भन्ने सोचेर निद्रै पर्दैन। हामीलाई थाहा नभएको होइन, आलुको बोरामा एउटा खराब आलु पर्यो भने त्यसले पूरै बोराको आलुलाई कुहाइदिन्छ। केही खराब कानून व्यवसायीका कारण हामी तमाम कानून व्यवसायीले धेरै उपनाम र गाली सुन्नुपरेको छ। त्यसै गरी न्यायपालिकाभित्र, खास गरी तल्ला अदालतहरूमा, केही न्यायमूर्तिको आसन सम्हाल्न नसक्ने व्यक्तिहरूले अदालतको मर्यादामाथि आँच पुर्याएका छन्। तिनीहरूका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, स्वच्छ सुनुवाइ र छिटो न्याय पाउने कुरा मूल्यवान् देखिँदैनन्। केही त न्यायमा सौदाबाजी गर्नेहरू छन् भने केही मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रताको अवमूल्यन गर्नेहरू छन् चाहे त्यो आदेशमा होस् या फैसलामा। न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार अब सहनु हुँदैन। यो मैले मात्र भनेको होइन, सर्वोच्च अदालत स्वयंमा रहेका प्रतिवेदन र दस्तावेजहरूले स्पष्ट बोलेका छन्। यो फेरि समग्र न्यायमूर्ति र न्यायपालिकाप्रति लक्षित होइन, केही खराब पात्रहरूप्रति मात्र हो।
अझ फौजदारी न्यायमा त यो अवस्था झन् गम्भीर छ। अनुसन्धान यति फितलो र अभियोजन यति लापरबाहीपूर्ण हुन्छ कि कुरा गरिसाध्य छैन। म्याद थप्न गएका अनुसन्धान अधिकारीले न्यायमूर्तिलाई म्याद थप्न ठाडो आदेश दिएझैँ लाग्छ, मानौँ प्रहरी नै बेन्चमा बसेका छन्। यो दृश्य हेर्न म्याद थप गर्ने इजलासमा गए पुग्छ। लाचार न्यायमूर्ति अनुसन्धानको शून्य प्रगतिमा पनि २४ दिन गनेर म्याद थपिदिन्छन्, अनुसन्धानको प्रगति हेर्दैनन्। हस्तछेप गर्दैनन् |जबकि मुद्दामा सारभूत आधार र प्रमाण छैन भने न्यायमूर्तिलाई मुद्दा अगाडि नबढाउन आदेश दिने अख्तियारी कानूनमा छ। मुद्दामा अल्झिएका सेवाग्राहीसँग बुझ्दा यी कुराहरूको जानकारी भइहाल्छ। कतिपय न्यायमूर्तिहरूका लागि थुनामा पठाउनु सामान्य नियम र तारिख वा धरौटी अपवाद बनेको छ। महिनौँ-वर्षौँ हुँदासम्म व्यक्तिहरू थुनामा रहेका हुन्छन्, न्याय पर्खिन वर्षौँ लाग्छ। कतिपय न्यायमूर्तिहरू यति कमजोर देखिन्छन् कि मुद्दामा पन्छिने वा भाग्ने बाटो खोजेको देखिन्छ। कोही चुपचाप सुनिरहन्छन्, एक शब्द बोल्दैनन् न त दोहोरो संवाद नै गर्छन्। लाग्छ, न्यायमूर्ति बहस सुन्नुअगाडि नै फैसला लेखिसकेका छन्। न्यायमूर्तिको यो मौनताले सेवाग्राहीले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। फैसला पढ्यो, जाहेरीमा व्यक्त कुरा र प्रहरीमा गरेको बयानकै आधारमा आरोपित कसुरदार देखिने भनेर लेखिएको समेत पढियो। भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूडले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको सम्मेलनमा ‘जिल्ला अदालतका न्यायमूर्तिहरू ठूला मुद्दाहरूमा लक्षित भइएला वा सामाजिक सञ्जालले लेख्ला भनेर आदेश वा फैसला गर्न डराउँछन्’ भनी व्यक्त गर्नुभएको विचार हाम्रो सन्दर्भमा पनि हुबहु मिल्न आउँछ। डराउने हरु न्यामुर्ती हुन् सक्दैनन् |हामीले न्यायाधीश भनेर सम्मान गर्नुको अर्थ उहाँहरू न्याय दिन सक्षम हुनुहुन्छ र न्याय दिनुहुन्छ भनेर हो। तर, केही न्यायाधीशहरू न्याय दिन सक्दैनन्; कि त उनीहरूमा आँट छैन, कि त ज्ञान छैन, कि त उनीहरू पूर्वाग्रही र अज्ञानी छन्। तसर्थ, अबको समय न्यायमूर्तिहरूलाई आँट, विश्वास, ज्ञान, अवसर, सुविधा र सम्मान दिनुपर्ने समय हो। न्यायमूर्तिहरूलाई उचित प्रशिक्षण र उनीहरूले गरेका फैसलाहरूको अध्ययन एवं विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। न्याय गर्न नसक्ने र न्यायिक स्वतन्त्रतामा खेलबाड गर्नेहरूलाई पाखा लगाउन आवश्यक छ। किनकि अहिलेकै अवस्था कायम रहे न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास बढ्ने होइन, घट्ने निश्चित छ।
हुन त कानून व्यवसायी पनि कहाँ कम छन् र! ‘फलानो अदालतमा मेरा यतिजना न्यायाधीशहरू छन्, फैसला तपाईंले भने बमोजिम आउँछ’ भन्नेहरू बजारमा भेटिन्छन्। परिवारको एउटा सदस्य अदालतमा, कोही पुलिसमा, कोही सरकारी वकीलमा यत्रतत्र छन्; मुद्दाको किनबेच र सेटिङ त्यतैतिर हुने गरेको सुनिन्छ। मुद्दाहरू ठेक्का लिने तर ठेक्काको विरोध गर्नेहरू त्यत्तिकै छन्। युवा कानून व्यवसायीहरू अदालतले गरेको फैसला र कक्षाकोठामा पढेको विधिशास्त्र एवं न्यायको मान्यतामा कुनै सामिप्यता भेट्दैनन्। सिद्धान्त र विधिशास्त्रका कुरा बहसमा उठाउँदा न्यायमूर्तिको कन्सिरी तात्ने गरेको कतिपयले देख्छन् र दिक्क मान्छन्। कानूनी शिक्षा पनि त्यस्तै लापरबाहीपूर्ण छ। जता हेर्यो उतै समस्या र बेथिति देख्छन्, अनि निराश हुन्छन्।
समय सहज छैन। न्यायपालिकाको आस्था र सम्मान जोगाउन पहिले न्यायमूर्तिलाई सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाइएन भने हजारौँ कानून व्यवसायीहरू यो पेशाबाट पलायन हुने पक्का छ। भारतका एकजना महान् वकीलले भनेको याद आउँछ— ‘जहिले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ, तहिले हजारौँ कानून व्यवसायीहरू भोकै मर्नुपर्दैन।’ स्वतन्त्र न्यायपालिकाले वकीलको अनुहार वा पहुँच हेर्दैन, मुद्दामा उठाइएको कानूनको गम्भीर प्रश्न हेर्छ। यहाँ अलि ठूलो मुद्दा अदालतमा आउनासाथ कानून व्यवसायीभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको समावेशिता हुने गरी वकील राख्ने चलन ठूलो छ, जुन सम्माननीय ज्यूलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसको एउटा प्रमुख कारण न्यायमूर्तिलाई प्रभाव पार्नु अनि दलगत दबाब दिनु हो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको ठूलो अवमूल्यन यहाँ पनि हुने गर्छ। मुद्दाको विषय यदि बलियो र गम्भीर छ भने दलगत कानून व्यवसायीको समावेशी उपस्थितिले मात्र ती विषयलाई बलियो बनाउन सक्दैन, तर कमजोर भएका धेरै उदाहरण छन्। त्यस्तै गरी न्याय सम्पादन गर्दा समेत ‘के फैसला वा आदेश आउँछ’ भनी अदालतको चौरमा पहिले नै अड्कलबाजी हुने गर्छ र धेरैजसो मिलेका पनि छन्। जनताले धेरै न्यायाधीशहरूको निधारमा राजनीतिक झण्डा गाडिसकेका छन्। श्रीमान्, अब ती झण्डाहरूलाई निकाल्नुपरेको छ। किनकि हामीलाई चाहिएको बस एउटा कुरा मात्र हो, हाम्रो न्यायपालिका अनि न्यायमूर्तिहरू स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष होऊन्। जसरी हामीले केशवानन्दको मुद्दामा ‘संविधानको मूल संरचना अपरिवर्तनीय हुन्छ’ भनेर पढ्यौँ, न्यायपालिकाका ती तीन मन्त्र (स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षता) पनि त्यसरी नै अपरिवर्तनीय छन्। त्यसमाथि न्यायकर्मीहरूले गर्ने छेडखानी रोकिनुपर्छ। आगामी दिनमा ती मन्त्रहरूले आफ्नो सही बाटो लिएको देख्न पाइयोस्। अन्यथा, जिन्दगीभर कानून व्यवसाय रोजेका हामी तमाम कानून व्यवसायीलाई आफ्नै पेशाप्रति पश्चात्ताप हुनेछ। हिरानी सरबाट संविधान, कानून र न्यायका बारेमा सिकेका कुराहरूले श्रीमान्को नेतृत्वलाई थप प्रेरणा दियोस्।
जाँदाजाँदै, न्यायपालिकाको साख नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पुर्याउनुपर्नेछ। श्रीमान्को नेतृत्वमा नेपालको सर्वोच्च अदालतको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हाम्रा फैसलाहरू अहिले सजिलैसँग आर्किफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) ले जुन भाषामा चाह्यो त्यही भाषामा अनुवाद गरिदिन्छ। तसर्थ, हाम्रा फैसलाहरू हाम्रो अर्थतन्त्र जस्तो कमजोर देखिनु हुँदैन। उच्च कोटीको फैसला लेख्ने अभ्यास हुन अपरिहार्य छ। कानूनी शासनको एउटा मुख्य मर्म फैसलाहरूमा हुने एकरूपता (Consistency) हो। यो अहिलेको सन्दर्भमा यति लेखेपछि हरकोही कानूनकर्मीले बुझिहाल्छन्।
श्रीमान्, जाँदाजाँदै न्यायिक व्यवहारसम्बन्धी बैंगलोर सिद्धान्तलाई पनि सम्झिन मन लाग्यो। यो सिद्धान्तले न्यायमूर्तिहरूलाई मार्गदर्शन गरेको छ। यसले न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनमा न्यायिक आचरण कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। यस सम्बन्धमा न्यायमूर्तिमा ६ वटा विशेष गुण वा विशेषताहरू हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। तिनीहरूमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, उच्च सदाचार (असल आचरण), समानता, सक्षमता र लगनशीलता पर्दछन्। यस सिद्धान्तले इजलासभित्र र बाहिर गर्नुपर्ने असल आचरण र व्यवहार, विषय विज्ञता, संविधानको व्याख्यामा सिद्धान्तको निरन्तरता, न्यायिक मानवता, र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा योगदान जस्ता विषयहरूलाई समेटेको छ। त्यसैले न्यायमूर्तिहरूलाई न्यायिक व्यवहारको समेत प्रशिक्षण दिनुपर्ने देखिन्छ।
अन्तमा, आज बिहान भारतको सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसाय गर्ने मेरो एकजना साथीसँग कुराकानी भयो। भारतको अदालतमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त छ, तर अदालतप्रतिको सम्मान उत्तिकै उच्च छ। हाम्रो कुराकानी केही दिनअघि त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशले गलत वा झूटो मुद्दा लिएर आउने कानुन व्यवसायीको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा थियो। प्रधानन्यायाधीशले बेरोजगार, अल्छी, सामाजिक सञ्जालमा मात्र झुम्मिने, झूटा र बेकारका मुद्दामा लाग्ने युवाहरूलाई ‘कक्रोच’ (साङ्लो) भनेपछि भारतका युवा कानुन व्यवसायीहरूबीच चलिरहेको बहसका बारेमा कुरा हुँदै थियो। प्रधानन्यायाधीशले त्यसको प्रतिरक्षा गरे पनि उहाँप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणाका शब्दहरू वर्षिए। यसले के देखाउँछ भने न्यायमूर्तिले अदालतभित्र होस् वा बाहिर, उनीहरूले दिने अभिव्यक्तिले हलचल र वितृष्णा समेत उब्जाउन सक्ने रहेछ। तर, न त्यहाँको बारले विशेष प्रतिरक्षा गरेको देखियो, न त अदालत नै हल्लियो। मैले सोधेँ, किन? उनको जवाफ थियो, प्रधानन्यायाधीशले पहिले त यससम्बन्धी स्पष्टीकरण दिइसके, दोस्रो,प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको मर्यादा एवं सम्मान यति अविचलित छ कि बारले छुट्टै प्रतिरक्षा गरिरहनु पर्दैन। हाम्रो बारले पनि सर्वोच्च अदालतसँग हातेमालो गर्न सकोस्। बार र बेन्चको सम्बन्ध प्रगाढ बनोस्। हामीलाई पनि हाम्रो सर्वोच्च अदालत अनि अरू अदालतहरू अविचलित, मर्यादित अनि गर्व गर्न सकिने चाहियो। कानुनकर्मीहरू साङ्लो हुन नपरोस्।
पुणे विश्वविद्यालयको एल्युम्नाई र संविधान एवं व्यावसायिक कानूनको सहपाठीको तर्फबाट श्रीमान्को सफल कार्यकालको यही हार्दिक शुभकामना!