काठमाडौँ। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसहित अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी कायम नरहने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनबमोजिम आदेश जारी गर्दै यी दुईवटा कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो। अदालतको यस आदेशसँगै प्रतिवादीहरूविरुद्ध दायर भएका मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी भने यथावत रहने गरी संशोधन भएको छ।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले स्वीकृति दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हटाउन र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई मात्र बाँकी राख्न अदालतसमक्ष निवेदन दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सुरुमा गत पुस ३० गते रवि लामिछानेको हकमा मात्रै मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर, पछि उक्त निर्णयमा त्रुटि भएको भन्दै माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य सबै प्रतिवादीहरूको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएकी थिइन्। सोही स्वीकृतिका आधारमा सरकारी वकिलले दिएको निवेदनलाई अदालतले कानुनी रूपमा मनासिब ठहर्याएको हो।
अदालतले प्रतिवादीहरूको दुईवटा मुद्दा फिर्ता लिने आदेश जारी गर्दा मुख्य रूपमा चारवटा आधार र कारणहरू प्रस्तुत गरेको छ। अदालतका अनुसार सरकारले सुरुमा अभियोगपत्र दायर गर्दा यी दुई कसुरको दाबी लिएको थिएन र पीडित जाहेरवालाहरूको जाहेरीमा पनि यसतर्फ कुनै मागदाबी थिएन। यसैगरी, यो मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले यदि यी कसुरहरू नझिकिए जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन नसक्ने र बिगो रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया झन् जटिल बन्ने स्पष्ट पारेको छ। यी कसुरहरू हटाउँदा पनि न्यायको मूल मर्म पराजित नहुने र मुद्दा परिमार्जनको माग गर्ने अभियोजनकर्ताको मनशायमा कुनै दुराशय नदेखिई दुवै पक्षको हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएको भन्दै अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय सदर गरेको हो।
