काठमाडौं । कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्मको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । कानून दिवसको अवसर पारेर वैशाख २७ गते घोषणा गरिएको उक्त प्लेटफर्मको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले एक भिडियो सन्देशमार्फत औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेकी हुन् ।
कानून निर्माण भइसकेपछि मात्रै नागरिकले जानकारी पाउने पुरानो अवस्थालाई अन्त्य गर्दै मस्यौदा तयार पार्ने चरणमै नागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् । नागरिकले कानूनका मस्यौदामाथि आफूलाई लागेका सुधारका सुझावहरू पेस गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्रालयको वेबसाइटमा गई ‘ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्’ भन्ने विकल्पमा क्लिक गरेर नागरिकले आफ्ना विचार राख्न सक्नेछन् । आम नागरिकले कानूनको बारेमा जानकारी पाएको खण्डमा मात्रै अव्यावहारिक र समयसापेक्ष नभएका कानूनहरू खारेज गरी उत्कृष्ट कानून निर्माण गर्न सहज हुने विश्वास मन्त्री गौतमले व्यक्त गरिन् ।