कहिलेकाहीँ नेपालमा यस्तो सुन्न पाइन्छ, फलानो ठाउँमा पैसा दिए पास भइन्छ, जागिर मिलाइदिन्छु, मुद्दा जिताइदिन्छु, नेतालाई चिन्छु, काम गराइदिन्छु आदि। अझ डरलाग्दो पक्ष के छ भने कतिपय बिचौलियाहरूले काम भए पैसा लिने नभए फिर्ता गर्ने भन्ने शैलीमा समेत कारोबार गर्छन्। कसैसँग पैसा लिएपछि काम भयो वा पास भयो भने मात्र शुल्क लिने अनि असफल भयो भने पैसा फिर्ता गर्ने। त्यसो भइसकेपछि आफैँ जित्ने वा पास हुनेलाई त केही गर्नै परेन परिणाम सफल भयो भने त्यत्तिकै मैले गराइदिएको हो भनेर उनीहरू पैसा असुल्छन्। यस्तो संरचनाले नतिजालाई व्यक्तिगत सेटिङसँग जोडेर प्रस्तुत गर्छ । तर वास्तवमा यसले प्रक्रिया, प्रणाली र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।

यस्तो अवस्थाले समाजमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पार्छ। मानिसहरू मेहनत, योग्यता र प्रक्रियाभन्दा कसलाई चिन्छु भन्ने सोचतर्फ धकेलिन्छन्। जब प्रणालीभन्दा पहुँच बलियो हुन्छ, तब कानून किताबमा मात्र सीमित हुन थाल्छ व्यवहारमा होइन। यसले दीर्घकालमा युवाहरूमा निराशा, पलायन मानसिकता र संस्थाप्रति अविश्वास बढाउँछ। यही कारणले नेपालमा प्रणाली होइन, सेटिङ चल्छ भन्ने निराशाजनक धारणा विकसित हुँदै गएको छ। यस्तो सोच स्थायी हुँदै जाँदा प्रतिभाभन्दा सम्बन्ध निर्णायक हुने संस्कृति संस्थागत हुन थाल्छ जुन दीर्घकालीन विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो।

यही पृष्ठभूमिमा बेलायतको कानूनी क्षेत्रमा प्रयोग हुने ‘नो विन नो फी’ (No Win No Fee) प्रणालीबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा यो पनि नतिजासँग शुल्क जोडिएको व्यवस्था जस्तो देखिए पनि यसको उद्देश्य पूर्ण रूपमा फरक छ। यो कुनै बिचौलियागत अनौपचारिक कारोबार होइन बरु न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने कानूनी संरचना हो । जसले आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरूलाई पनि अदालतसम्म पुग्ने अवसर दिन्छ।

‘नो विन नो फी’ को अर्थ हो, मुद्दा जितिएन भने वकिललाई शुल्क लाग्दैन। कानूनी भाषामा यसलाई सशर्त शुल्क सम्झौता (Conditional Fee Agreement) भनिन्छ। यस प्रणालीमा वकिलले मुद्दा जितेपछि मात्र शुल्क लिन्छन्। हारिएमा सामान्यतया कानूनी शुल्क लाग्दैन । यद्यपि केही प्रशासनिक खर्च वा बीमा लागत लाग्न सक्छ। यसको मूल उद्देश्य पैसा नभएकै कारणले कोही पनि न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हो।

यस प्रणालीको ऐतिहासिक विकास उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर युरोप र अमेरिकामा भएको मानिन्छ। त्यतिबेला न्याय प्रणाली स्पष्ट रूपमा वर्गीय थियो । धनीसँग वकिल राख्ने क्षमता थियो, गरिबसँग थिएन। यही असमानता घटाउन वकिलको शुल्कलाई मुद्दाको नतिजासँग जोड्ने अवधारणा विकसित गरियो। विशेषगरी व्यक्तिगत चोट, श्रमिक क्षतिपूर्ति र उपभोक्ता दाबीहरूमा यो प्रणाली प्रभावकारी देखियो । किनकि यस्ता केसहरूमा पीडितसँग प्रारम्भिक खर्च गर्ने क्षमता हुँदैन । तर कानूनी दाबी बलियो हुन सक्छ।

आज यो प्रणाली अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र आयरल्यान्ड जस्ता देशहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ। बेलायतमा सशर्त शुल्क सम्झौता अन्तर्गत व्यक्तिगत चोटसम्बन्धी करिब ७०% देखि ९०% मुद्दाहरू यही आधारमा अघि बढ्ने गरेका छन्। अष्ट्रेलियामा पनि ५०% भन्दा बढी यस्ता मुद्दाहरू यही मोडेलमा आधारित छन्। क्यानडामा प्रान्तअनुसार फरक भए पनि मध्यम वर्गका धेरै नागरिकले नतिजा-आधारित शुल्कमार्फत कानूनी सेवा लिइरहेका छन्।

बेलायतमा २०१३ को कानूनी सहायता, सजाय र अपराधीहरूको व्यवहारसम्बन्धी ऐन (LASPO Act) लागू भएपछि कानूनी सहायता प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आयो। राज्यले दिने कानूनी सहायता धेरै हदसम्म कटौती गरिएकाले धेरै नागरिक निजी कानूनी प्रणालीमा निर्भर हुन बाध्य भए। यही परिवर्तनले नो विन नो फी प्रणालीलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनायो। यससँगै कानूनी बजार पनि प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक बन्दै गयो, जहाँ वकिलहरूले केस छनोट, जोखिम मूल्यांकन र नतिजा-आधारित रणनीति अपनाउन थाले।

यस परिवर्तनपछि दुई महत्त्वपूर्ण वित्तीय संरचना अझ बढी प्रयोगमा आए सफलता शुल्क (Success Fee) र पछि हुने घटनाको बीमा (After the Event Insurance)।

सफलता शुल्क भनेको वकिलले मुद्दा जितेपछि लिने अतिरिक्त शुल्क हो। यो सामान्य शुल्कभन्दा बढी हुन्छ र वकिलले लिएको जोखिमको पुरस्कार मानिन्छ। कहिलेकाहीँ यो आधार शुल्कको अतिरिक्त १०% देखि १००% सम्म हुन सक्छ, जुन केस र नियमअनुसार फरक हुन्छ। यसको उद्देश्य वकिललाई जोखिम लिएर पनि बलियो केसमा काम गर्न प्रेरित गर्नु हो । तर आलोचकहरूका अनुसार यसले कहिलेकाहीँ लागत अप्रत्याशित रूपमा बढाउन सक्छ।

पछि हुने घटनाको बीमा भनेको मुद्दा सुरु भइसकेपछि लिइने बीमा हो । जसले मुद्दा हारिएमा विपक्षी पक्षको कानूनी खर्च तिर्नुपर्ने जोखिमबाट ग्राहकलाई जोगाउँछ। सरल भाषामा भन्दा यदि केस हारेमा ठूलो आर्थिक भार आउन सक्छ भन्ने डर हटाउन यो प्रयोग गरिने सुरक्षा कवच हो। बेलायतमा यो बीमा नो विन नो फी संरचनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ।

यस प्रणालीका सकारात्मक पक्षहरू उल्लेखनीय छन्। पहिलो यसले न्यायमा पहुँच विस्तार गर्छ । धेरै मानिसहरू प्रारम्भिक शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा पनि मुद्दा अघि बढाउन सक्छन्। दोस्रो यसले वकिल र ग्राहकबीच जोखिम बाँड्छ । जसले वकिललाई कमजोर केस नलिन प्रेरित गर्छ। तेस्रो वकिलको आम्दानी नतिजासँग जोडिएको हुँदा उनीहरू परिणाममुखी र जिम्मेवार हुन्छन्। चौथो शुल्क संरचना प्रारम्भमै स्पष्ट हुने भएकाले पारदर्शिता बढ्छ र ग्राहकलाई आर्थिक अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ।

तर यसका सीमाहरू पनि छन्। मुद्दा जितेपछि वकिलले लिने शुल्क कहिलेकाहीँ ५०% सम्म पुग्न सक्छ, जसले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति घटाउँछ। कमजोर तर वास्तविक दाबी भएका केसहरू वकिलले नलिने सम्भावना हुन्छ, जसले न्यायमा पहुँच असमान बनाउन सक्छ। साथै वकिल र ग्राहकबीच स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्छ । जहाँ वकिल छिटो सम्झौतामा जोड दिन सक्छन्। केही आलोचकहरूले यसले दाबी खेती अर्थात् अनावश्यक मुद्दा उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति बढाएको पनि तर्क गर्छन्। त्यसैले बेलायतमा नियामक निकायहरूले शुल्क पारदर्शिता र सम्झौताको स्पष्टतामा विशेष ध्यान दिने गरेका छन्।

युकेमा वर्षेनी करिब ८ लाखदेखि १० लाखसम्म विभिन्न प्रकारका देवानी दाबीहरू दर्ता हुने अनुमान गरिन्छ । जसको ठूलो हिस्सा सडक दुर्घटना, कार्यस्थल चोटपटक र सार्वजनिक दायित्वसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति केसहरू हुन्। यीमध्ये धेरैजसो केसहरू नो विन नो फी आधारमै अघि बढाइन्छन् । जसले मानिसहरूलाई अग्रिम कानूनी खर्च बिना पनि न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्न सहज बनाएको छ।

समग्रमा हेर्दा यो प्रणाली आफैँमा पूर्ण समाधान वा समस्यारहित मोडेल होइन। तर यो न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने एक व्यावहारिक प्रयास हो, जसले आर्थिक अवरोधलाई धेरै हदसम्म घटाएको छ। यसको प्रभाव देशअनुसार फरक हुन्छ। जहाँ कडा नियमन छ त्यहाँ यो बढी प्रभावकारी हुन्छ । जहाँ कमजोर निगरानी छ, त्यहाँ यसले नयाँ चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। अन्ततः कुनै पनि प्रणालीको सफलता केवल यसको संरचनामा होइन यसको पारदर्शिता, नियमन र सार्वजनिक विश्वासमा निर्भर हुन्छ।