काठमाडौँ । साइबर अपराध कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
दाहालकी छोरी डेनिका (डेनी) दाहालले आफ्ना बुबालाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामुक्त गरी तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले दाहालको बयान सम्पन्न भइसकेको र उनलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने पर्याप्त कानुनी आधार तथा औचित्य नदेखिएको ठहर गरेको छ। सोही निष्कर्षका आधारमा अदालतले दाहाललाई तारेखमा छाड्न नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा साइबर ब्युरो भोटाहिटीका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी र साइबर ब्युरोको अनुरोधका आधारमा मोरङ प्रहरीले दाहाललाई गत आइतबार मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–८, सलकपुरस्थित एक चिया पसलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी विभिन्न राजनीतिक छलफल तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन कोशी प्रदेश पुगेका बेला पक्राउ परेका थिए।
साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी एसपी दिलीपकुमार गिरीका अनुसार दाहालविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा उजुरी परेको थियो। उनले आफ्नो युट्युब च्यानल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समसामयिक राजनीति, भूराजनीति तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबारे तथ्यहीन र भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेको आरोप प्रहरीको छ।
विशेषगरी अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रेजोन’ (The Grayzone) ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन शेयर गरेको र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको संस्था ‘हामी नेपाल’ एवं ‘कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एण्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ’ (सीईपीपीएस) सँग सम्बन्धित विभिन्न दाबीहरूबारे अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई प्रहरीले अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाएको छ।
पक्राउ परेलगत्तै साइबर ब्युरोले अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पक्राउ गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिँदै दाहाललाई अदालतमा सशरीर उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको थियो।
सोही आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएका दाहाललाई हिरासतमै राख्नुपर्ने औचित्य पुष्टि नभएपछि अदालतले तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै दाहाल अब थुनाबाहिरै रहेर अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन्।
यसैबिच, विचार तथा अभिव्यक्ति व्यक्त गरेकै आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा मानव अधिकारवादी संघ-संस्थाहरूले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।