काठमाडौँ । दलित समुदायको संरचनागत बहिष्करण र भूमिहीनताको समस्या अन्त्यका लागि सरकारले ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गर्दै एकीकृत कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० को मर्मअनुसार दलित अधिकारसम्बन्धी एकीकृत कानून बनाउन र दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विगतका सरकारहरूले छात्रवृत्ति, राष्ट्रिय दलित आयोग गठन, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा, जनता आवास, अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन तथा आरक्षणजस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि दलित समुदायको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको भन्दै सांसद विश्वकर्माले पुराना प्रतिबद्धताहरूको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए। उनले दलित समुदायका समस्या समाधानलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।