विराटनगर । व्यापक आलोचना र पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्थाहरूको दबाबपछि कोशी प्रदेश सरकारले विवादास्पद ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल पारित नगर्ने भएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबार पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै विधेयकलाई केही समयका लागि ‘होल्ड’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
“विधेयक राम्रो बनाउन खोज्दा जनावर राम्रो बनाउने भन्दा ऊँट बनेजस्तै भयो,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “यतिका संघ–संस्थाले असहमति जनाइसकेका छन्, त्यसैले जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन। प्रदेशसभा र विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं।”
प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन दशैंअघि सकिने भएकाले अब विधेयक अर्को अधिवेशनमा मात्र टुंगो लाग्नेछ। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई कानूनी संरचना मार्फत व्यवस्थित गर्ने चाहना भएको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार, संघीय कानुनमा नभएको दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था यस विधेयकमा राखिएको छ, जसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्छ। पत्रकार महासंघ, संसदीय पत्रकार मञ्च, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाललगायत संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्।
विधेयकमा रहेका विवादित प्रावधानमध्ये प्रेस रजिस्ट्रारलाई मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता उल्लंघनमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र विज्ञापन रोक्ने अधिकार दिइएको छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्षका लागि ४५ वर्ष, सदस्यका लागि ४० वर्ष र रजिस्ट्रारका लागि ३५ वर्ष उमेर सीमा तोकिएको छ, तर कार्यकारी पदमा अनुभव कम मागिएको भन्दै आलोचना भएको छ। दफा २७ (२) अनुसार सरकारलाई कुनै पनि घटना वा विषय प्रशारणमा रोक लगाउने अधिकार दिइएको छ, जसलाई सञ्चारकर्मीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको प्रावधान भनेका छन्। साथै, पत्रकार कल्याण कोष नबनाएमा मिडियामाथि जरिवाना लगाउने व्यवस्था पनि विवादास्पद बनेको छ।
प्रदेश सरकारले सरोकारवालाको सुझावलाई समेट्दै विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउने संकेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन नहुने गरी पुनः परामर्श गरेर विधेयकलाई अघि बढाइनेछ।”