काठमाडौं । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले दुई जना कानुन व्यवसायीलाई अनुशासन भंग गरेको भन्दै निलम्बन गरेको छ। परिषद्को अनुशासन समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीलाई ६ महिना र अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई एक वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।
अनुशासन समितिको यो निर्णय असार ३१ गते नै गरिएको भए पनि केही दिनअघि मात्रै परिषद् सचिव श्रीराम खनालमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। निलम्बन अवधिभर उनीहरू कानुन व्यवसाय गर्न पाउने छैनन्।
अधिवक्ता पोखरेलविरुद्ध कमलराज पतियारले उजुरी दिएका थिए। पतियार र उनका नाबालक छोराको नाममा रहेको जग्गा पतियारकै नाममा एकल स्वामित्वमा बनाइदिने आश्वासन दिएर उनले कागजातमा सही–छाप गराएका थिए। तर पछि सो जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता गराएको पाइएको हो।
उक्त जग्गा प्रकरण उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतले समेत पतियारकै पक्षमा फैसला गरेका थिए। यही आधारमा अनुशासन समितिले पोखरेललाई एक वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, पोखरेलले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै परिषद्मा ‘फसाइएको’ बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीमाथि एउटै मुद्दामा आमा र छोरातर्फबाट फरक–फरक चरणमा कानुनी काम गरेको उजुरी परेको थियो।
स्रोतका अनुसार, जिल्ला अदालतमा उनले छोराको पक्षबाट मुद्दा लडेका थिए भने उच्च अदालतमा आफ्नै ल फर्ममार्फत आमातर्फबाट रिट दायर भएको पाइयो। यसलाई ‘हितविरोधी पक्षबाट कानुन व्यवसाय गरेको’ मान्दै अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण मागेको थियो।
तर कार्कीले तोकिएको समयमा प्रतिक्रिया नदिएको, पछि मात्र स्पष्टीकरण पठाएको परिषद् स्रोतको भनाइ छ। उनले ‘मुद्दाहरू छुट्टाछुट्टै क्षेत्राधिकारका हुन्’ भनेर बचाउ गरेका थिए।
तर अनुशासन समितिले एउटै प्रकरणमा दुवै पक्षबाट कानुनी काम गर्नु व्यवसायिक आचारसंहिताविपरीत हुने ठहर गर्दै कार्कीलाई ६ महिनाका लागि निलम्बनको सजाय सुनाएको हो।