बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २७ जुलाई २०२६ मा गरेको ‘द किङडम अफ बहराइन विरुद्ध शेहाबी तथा अन्य’ (The Kingdom of Bahrain v Shehabi and another) मुद्दाको फैसला राज्य उन्मुक्ति, साइबर निगरानी, व्यक्तिगत गोपनीयता र विदेशी राज्यविरुद्ध बेलायती अदालतको क्षेत्राधिकारका दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। [2026] UKSC 25 को रूपमा चिनिने यस मुद्दाको मुख्य विवाद बहराइनका एजेन्टहरूले विदेशमा बसेर बेलायतमा रहेका दुई व्यक्तिको कम्प्युटरमा ‘स्पाइवेयर’ (गोप्य निगरानी गर्ने सफ्टवेयर) प्रयोग गरी अनधिकृत प्रवेश गरेको आरोपसँग जोडिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतसमक्षको मुख्य बहस केवल ह्याकिङ भएको थियो कि थिएन भन्नेमा मात्र सीमित थिएन। मुख्य प्रश्न यदि विदेशमा रहेका एजेन्टले दूर माध्यमबाट बेलायतमा रहेको कम्प्युटरमा साइबर गतिविधि सञ्चालन गर्छन् भने, के बहराइनले बेलायती अदालतको क्षेत्राधिकारबाट ‘स्टेट इम्युनिटी’ अर्थात् राज्य उन्मुक्ति पाउन सक्छ वा पाउँदैन? भन्ने थियो।

यस मुद्दाको मर्म बुझ्न बेलायतको राज्य उन्मुक्ति सम्बन्धी कानुनी प्रावधान बुझ्नु जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार एउटा सार्वभौम राज्य अर्को सार्वभौम राज्यको अदालतको क्षेत्राधिकारबाट सामान्यतया उन्मुक्त हुन्छ, जसलाई ‘स्टेट इम्युनिटी’ भनिन्छ। यसको जग नै राज्यहरूको आपसी समानताको सिद्धान्त हो। बेलायतमा यस विषयलाई ‘स्टेट इम्युनिटी एक्ट १९७८’ ले निर्देशित गर्छ। यस ऐनको दफा १ ले विदेशी राज्यलाई बेलायती अदालतको क्षेत्राधिकारबाट सामान्य उन्मुक्ति दिन्छ, तर संसदले यसमा केही अपवादहरू पनि राखेको छ। ती अपवाद लागू हुने अवस्थामा विदेशी राज्यले उन्मुक्तिको दाबी गर्न पाउँदैन। बहराइन–शेहाबी मुद्दाको कानुनी बहस पनि यही अपवाद अन्तर्गतको दफा ५ को व्याख्यामा केन्द्रित थियो।

दफा ५ ले के भन्छ भने, यदि बेलायतभित्र भएको कुनै कार्य वा लापरबाहीका कारण कसैको मृत्यु भयो, शारीरिक चोट लाग्यो वा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो भने विदेशी राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतसमक्ष विदेशमा बसेर बेलायतको कम्प्युटरमा गरिएको साइबर आक्रमणलाई दफा ५ को परिभाषाभित्र पर्ने ‘बेलायतभित्र भएको कार्य’ मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? भन्ने मुख्य प्रश्न थियो। बहराइनको तर्क थियो कि ह्याकिङ गर्ने व्यक्तिहरू बेलायतमा थिएनन्, उनीहरू विदेशमा थिए र साइबर गतिविधि पनि विदेशबाटै सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैले, यो कार्य बेलायतमा भएको मान्न मिल्दैन र दफा ५ को अपवाद पनि लागू हुँदैन भन्ने बहराइनको दाबी थियो।

मुद्दाका वादीहरू डा. सइद शेहाबी र मूसा मोहम्मद हुन्। अदालतको फैसला अनुसार शेहाबी बहराइनका लोकतन्त्र समर्थक पत्रकार र अभियन्ता हुन् जो लामो समयदेखि बेलायतमा बसिरहेका छन्। मोहम्मद पनि बहराइनमा मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि सक्रिय सञ्चारकर्मी हुन्। उनीहरूको आरोप छ कि सन् २०११ तिर बहराइनसँग आबद्ध व्यक्तिहरूले उनीहरूको कम्प्युटरमा ‘फिनस्पाइ’ नामक गोप्य निगरानी कार्यक्रममार्फत प्रवेश गरेका थिए। उक्त सफ्टवेयरले कम्प्युटरका तथ्याङ्क र सञ्चारमा पहुँच राख्ने मात्र होइन, क्यामेरा र माइक्रोफोन प्रयोग गरेर निगरानी समेत गर्न सक्थ्यो। यहाँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के थियो भने, निगरानी गर्नेहरू विदेशमा थिए, तर उनीहरूले निशाना बनाएका कम्प्युटर र प्रयोगकर्ताहरू भने बेलायतमै थिए।

यही तथ्यले परम्परागत कानुनी अवधारणा र डिजिटल युगबीच एउटा जटिल प्रश्न खडा गरिदियो। भौतिक अपराधमा अपराधी कहाँ थियो र अपराध कहाँ भयो भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर साइबर संसारमा आक्रमणकारी एउटा देशमा, डाटा भण्डारण गर्ने सर्भर अर्को देशमा र पीडित तेस्रो देशमा हुन सक्छन्। एउटा कम्प्युटरमा पठाइएको विद्युतीय निर्देशन हजारौँ किलोमिटर टाढाबाट आउन सक्छ र त्यसको असर तत्कालै अर्को देशमा देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा वास्तवमा ‘कार्य कहाँ भयो?’ भन्ने प्रश्न नै मुख्य चुनौती बनेको छ। यो प्रश्नको जवाफ केवल आक्रमणकारी कहाँ छ भन्ने कुराको आधारमा मात्र दिन सकिँदैन। यदि कानुनले आक्रमणकारीको भौतिक उपस्थितिलाई मात्र मुख्य आधार मान्ने हो भने, सीमापार साइबर गतिविधिबाट हुने क्षतिलाई न्यायको दायरामा ल्याउन निकै कठिन हुन्छ। बहराइन–शेहाबी मुद्दाको महत्त्व नै यही प्रश्नमा लुकेको छ।

सर्वोच्च अदालतको बहुमतले बहराइनको तर्कलाई अस्वीकार गर्‍यो। अदालतले ‘State Immunity Act 1978’ को दफा ५ मा विदेशी राज्यका एजेन्टहरू बेलायतमै शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट कानुनी सर्त नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। अदालतको दृष्टिकोण, यदि विदेशबाट कम्प्युटरको माध्यम प्रयोग गरी बेलायतमा रहेका कुनै व्यक्ति वा सम्पत्तिलाई क्षति पुर्‍याइयो भने, एजेन्ट विदेशमै थियो भन्दैमा त्यसलाई बेलायतबाहिर भएको कार्य भनेर छुट दिन मिल्दैन भन्ने थियो। यसरी अदालतले आधुनिक प्रविधिको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै राज्य उन्मुक्तिको कानुनी अपवादलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गरेको छ।

अहिले सर्वोच्च अदालतले बहराइनले वास्तवमै शेहाबी वा मोहम्मदको कम्प्युटर ह्याक गरेको हो भन्ने अन्तिम निर्णय गरेको होइन। यो मुद्दा के बहराइनले ‘राज्य उन्मुक्ति’ को दाबी गरेर मुद्दालाई सुरुवाती चरणमै रोक्न सक्छ? भन्ने एक मुख्य कानुनी प्रश्नमा केन्द्रित थियो। अदालतले केवल त्यही प्रश्नको समाधान गरेको हो। त्यसैले, यो फैसला बहराइनलाई साइबर ह्याकिङमा दोषी ठहर गर्ने फैसला होइन, बरु राज्य उन्मुक्तिको बहाना बनाएर अदालतको प्रक्रियाबाट बच्न नसकिने भन्ने मात्र हो। आरोपहरू सही छन् वा छैनन् भन्ने कुरा त पछि हुने कानुनी परीक्षणबाट मात्र थाहा हुनेछ। त्यसको लागि यस फैसलाले कानुनी ढोका भने खोलिदिएको छ।

यो फैसलाले राज्यको उन्मुक्ति र व्यक्तिको न्याय पाउने अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। विदेशी राज्यलाई अदालतको क्षेत्राधिकारबाट जोगाउनुको उद्देश्य एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट बचाउनु हो। तर आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्य उन्मुक्तिलाई निरपेक्ष अधिकार मानिँदैन। बेलायतको ‘State Immunity Act 1978’ ले पनि यसका केही अपवादहरू राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदले कानुनमा नलेखेको ‘एजेन्ट बेलायतमै हुनुपर्छ’ भन्ने अतिरिक्त सर्त आफैँ थप्न मिल्दैन भन्ने अडान लिएको छ।

यस मुद्दामा ‘European Convention on State Immunity 1972’ को पनि चर्चा भयो। उक्त महासन्धिमा व्यक्तिगत वा सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउँदा क्षति गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित देशमा उपस्थित हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिइन्छ। तर बेलायती कानुनमा त्यस्तो स्पष्ट सर्त छैन। त्यसैले अदालतले घरेलु कानुनको शब्दलाई नै प्राथमिकता दियो। यसले संसदले बनाएको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस समेत निम्त्याएको छ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा सबै न्यायाधीशको विचार एउटै थिएन। लर्ड लेगाट र लर्ड बरोजले बहुमतको निर्णयसँग असहमति जनाएका थिए। उनीहरूको तर्क थियो कि राज्य उन्मुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्त भएकोले यसका अपवादहरूलाई धेरै फराकिलो बनाउनु हुँदैन। विशेषगरी एजेन्ट बेलायतमा नभएको अवस्थामा दफा ५ लाई लागू गर्दा एउटा निश्चित सीमा हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अदालतभित्रै देखिएको यो मतभेदले यो मुद्दा केवल साइबर अपराधको मात्र नभई राज्यको सार्वभौमसत्ता र कानुनको व्याख्यासँग जोडिएको जटिल विषय हो भन्ने पुष्टि गर्छ।

फैसलाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र’ (Territorial Jurisdiction) सँग जोडिएको छ। डिजिटल संसारमा एउटा देशबाट सुरु भएको आक्रमण अर्को देशको कम्प्युटरमा पुग्न सक्छ र त्यसको असर तेस्रो देशमा देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतले आक्रमणकारी कहाँ छ भन्ने मात्र हेरेर पुग्दैन, बरु लक्षित उपकरण कहाँ थियो र त्यसबाट कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

यसको असर भविष्यका साइबर निगरानी सम्बन्धी मुद्दाहरूमा प्रस्ट देखिनेछ। यदि कुनै विदेशी राज्यले बेलायतमा रहेका व्यक्तिको डिजिटल उपकरणमा अनधिकृत पहुँच राखेको आरोप लागेमा, केवल आक्रमणकारी विदेशमा छ भन्दै मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिँदैन। तर यसको अर्थ सबै साइबर गतिविधिमा बेलायती अदालतको अधिकार स्वतः लागू हुन्छ भन्ने पनि होइन। प्रत्येक मुद्दाको तथ्य, क्षति र कानुनका आधारमा अदालतले छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नेछ।

मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि यो मुद्दा अत्यन्तै संवेदनशील छ। आजका पत्रकार, राजनीतिक अभियन्ता र मानव अधिकारकर्मीहरू देशबाहिर रहेर पनि सक्रिय हुन्छन्। उनीहरूको डिजिटल गोपनीयतामा विदेशी राज्यको हस्तक्षेप हुनु भनेको उनीहरूको अभिव्यक्ति र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार हुनु हो। त्यसैले विद्युतीय गोपनीयता अब केवल प्राविधिक विषय मात्र रहेन, यो व्यक्तिको कानुनी अधिकार र लोकतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ।

निष्कर्षमा, बहराइन–शेहाबी फैसलाले विदेशी राज्यको उन्मुक्तिलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको होइन। यसको सन्देश स्पष्ट छ, एजेन्ट विदेशमा हुनु मात्रैले बेलायतमा गरिएको साइबर गतिविधि र त्यसबाट भएको क्षतिलाई राज्य उन्मुक्तिको सुरक्षा कवचभित्र राख्न मिल्दैन। डिजिटल युगमा भौगोलिक सीमाहरू धमिलो हुँदै जाँदा न्यायिक अधिकार र राज्यको जिम्मेवारी कसरी तोक्ने भन्ने बहस अब अझै व्यापक बन्नेछ। यो मुद्दा केवल एउटा ह्याकिङ विवाद मात्र नभई, डिजिटल संसारमा व्यक्तिको न्याय र राज्यको अधिकारबीचको सन्तुलन खोज्ने एउटा ऐतिहासिक न्यायिक प्रयास पनि हो।