एनसेल शेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम “एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०” औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको जानकारी सञ्चार मन्त्री विक्रम तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका हुन्।

आजियाटा ग्रुप बर्हाडले १ डिसेम्बर २०२३ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीका नाममा रेनोल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरी नेपालको टेलिकम व्यवसायबाट अलग हुने घोषणा गरेपछि उत्पन्न विवाद र बहसको पृष्ठभूमिमा सरकारले यो छानबिन अघि बढाएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८० मंसीर २१ गतेको निर्णयअनुसार पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिवद्वय रितेश कुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी तथा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको ५ सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले शेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा प्रचलित कानून तथा प्रक्रियाको पालना भए(नभएको, यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानी, सरकारी राजस्व र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा पर्न सक्ने असरका साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र आयकर ऐन, २०५८ लगायतका कानूनी व्यवस्थाको पालनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

प्रतिवेदनमा आजियाटाले नेपालमा नियमनकारी अनिश्चितता रहेको र अनुचित कर निर्धारण गरिएको भन्दै लगाएका आरोपहरू सत्यतथ्यमा आधारित नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ। आजियाटाले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ९आईसीएसआईडी० मा दायर गरेको मध्यस्थतासम्बन्धी दावी खारेज भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले नेपालको कानून अनुसार निर्धारण गरिएको कर भुक्तानी नगर्दा थप दण्ड(जरिवाना लागेको जनाएको छ। साथै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ र ३३ बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीको अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि सो सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानूनी सुनिश्चितता स्पष्ट हुँदाहुँदै त्यसलाई अतिरञ्जित बनाउन नमिल्ने कानूनी विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

वित्तीय तथा राजस्व विश्लेषणतर्फ, एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर गरी २ खर्ब १३ अर्ब ३८ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, रोयल्टी र लाइसेन्स नवीकरणबापत ८८ अर्ब ४ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकर राजस्व गरी कूल ३ खर्ब १ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषमा बुझाएको देखिएको छ। तर, कम्पनीको २० प्रतिशत स्थानीय शेयर स्वामित्व, सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्ससँगको कारोबार, अफशोर कम्पनीहरूमार्फत भएका शेयर हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय नियमन, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू जीवितै रहेकाले सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूबाट थप गहन अनुसन्धान र कानूनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।