काठमाडौँ। दुवै पक्षको स्थायी ठेगाना महोत्तरी जिल्ला रहेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने ठहर गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फिरादपत्र खारेज गरेको छ। न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले महोत्तरी जिल्ला, बर्दिवास नगरपालिका वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल कुवेतमा बस्दै आएकी ४३ वर्षीया कल्पना बस्नेतले आफ्ना पति ५१ वर्षीय हरिबहादुर बस्नेतविरुद्ध दायर गरेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा (मुद्दा नं. ०८२-CP-५१७६) खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
अदालतमा पेस भएको फिरादपत्रअनुसार वादी कल्पना बस्नेत र प्रतिवादी हरिबहादुर बस्नेतबीच २०५५ साल माघ १० गते विवाह भई उनीहरूको एक छोरा सयुप बस्नेत रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कुवेतमा कार्यरत रहेकी वादीले विगत ७/८ वर्षदेखि पतिसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क, सहकार्य र व्यवहारिक सम्बन्ध नरहेको भन्दै दाङ जिल्ला बस्ने विकास चौधरीलाई अधिकृत वारिस नियुक्ति गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०८२ साल माघ १३ गते मुद्दा दायर गराएकी थिइन्। वादीले आफ्ना लागि कुनै अंश दाबी नगरी छोराको अंश हक पति हरिबहादुरकै संरक्षणमा रहने गरी सम्बन्ध विच्छेद मागेकी थिइन्। अदालतबाट २०८३ साल वैशाख १५ गते जारी म्याद तामेल भए पनि प्रतिवादी हरिबहादुर बस्नेतले तोकिएको समयभित्र प्रतिउत्तर पत्र नफिराई शुरुआती म्यादै गुजारेका थिए।
अदालतले मिसिल अध्ययन गरी २०८३ साल साउन २० गते गरेको फैसलामा वादी र प्रतिवादी दुवैको स्थायी ठेगाना महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका वडा नं. ५ रहेको पुष्टि गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९६ (२०७६ साल फागुन २ गते भएको संशोधन) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९ बमोजिम सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नै दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ। दुवै पक्षको स्थायी वतन महोत्तरी भएकाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नरहेको अदालतको ठहर छ।
क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कानूनी सिद्धान्त स्पष्ट पार्दै अदालतले क्षेत्राधिकार पक्षहरूको सहमति वा रोजाईको विषय नहुने र क्षेत्राधिकार नभएको अदालतले गरेको निर्णय स्वतः शून्य हुने उल्लेख गरेको छ। साथै, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा क्षेत्राधिकार नभएको अदालतबाट अर्को अदालतमा मुद्दा सरुवा गर्ने व्यवस्था नरहेको र साविक मुलुकी ऐन, २०२० को सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्तमान संहिताले निरन्तरता नदिएकाले प्रस्तुत मुद्दा सरुवा गर्न पनि नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। सोही आधारमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम वादीको दाबी खारेज गरिएको हो।
फैसलाको तपसिल खण्डअनुसार मुद्दा खारेज भएकाले वादीले फिराद दायर गर्दा दाखिला गरेको रु. ५०० अदालती शुल्क मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८१ बमोजिम जफत हुनेछ। साथै, वादीले पेस गरेको अधिकृत वारिसनामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिइने र यो फैसलामा चित्त नबुझेमा प्रमाणीकरण भएको मिति (२०८३ साउन २५) ले ३० दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ।