काठमाडौं । एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियामा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन, अपारदर्शी शेयर मूल्याङ्कन, कर छलीको जोखिम र नियामक निकायको गम्भीर लापरवाही भएको निष्कर्ष सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले निकालेको छ। पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले वैदेशिक लगानी, राजस्व प्रशासन र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनमा देखिएका गम्भीर कानूनी तथा प्रक्रियागत त्रुटिहरू औँल्याएको छ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बर्हाडले गत १ डिसेम्बर २०२३ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट इन्भेस्टमेन्ट युके (नेपाली मूलका गैरआवासीय नागरिक सतिशलाल आचार्यको कम्पनी) लाई बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री विनियमावली, २०७६ अनुसार ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनु अनिवार्य हुन्छ। पूर्वस्वीकृति नलिई नेपालबाहिर (अफशोर) अस्वाभाविक, अपारदर्शी र अझै न्यून मूल्याङ्कनमा गरिएको यो कारोबार प्रारम्भिक रूपमा शङ्कास्पद देखिएको छ। यसरी कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर पुँजीगत लाभकर छल्ने र अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि वि.सं. २०८६ मा कानूनी रूपमा एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउने सुनिश्चिततालाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनको ठहर छ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यसम्पादन, अनुगमन र वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर असफलता देखिएको औँल्याएको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐनको दफा १३ बमोजिमको आफ्नो नियामकीय भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर कायम गराउन नसकेको र पूर्वाधार निर्माणका विवादित परियोजनाहरूमा ठूलो रकम खर्च गरेर सम्पन्न नगरेको पाइएको छ। वित्तीय अनुशासनहीनताको ठूलो उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणले रु. १३ अर्ब ५६ करोड रकम एउटै बैङ्कको ‘कल खाता’ मा जम्मा १.०२ प्रतिशत ब्याजदरमा राखेको देखिएको छ। सोही अवधिमा बैङ्कहरूले मुद्दति खातामा ९.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको अवस्थामा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम कल खातामा राख्दा राज्यलाई रु. १ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी पुगेको र बैङ्किङ पुँजी नै जोखिममा पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, प्राधिकरणले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर र राजस्व असुल नगरी सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस पटक-पटक गरेको समेत पाइएको छ।
आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच भएको शेयर खरिद-बिक्री सम्झौताको अनुसूचीमा सन् २०२९ सम्ममा अनुमतिपत्र रद्द भइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. को अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले प्राप्ति गरेमा खरिदकर्ताले थप १ करोड अमेरिकी डलर आजियाटालाई बुझाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ। यसले स्मार्ट टेलिकम र एनसेलका लगानीकर्ताहरू (सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ) बीच व्यावसायिक तथा वित्तीय हित जोडिएको र कानूनी रूपमा बर्जित ‘क्रस होल्डिङ’ को स्थिति रहेको सङ्केत गर्दछ। यसका साथै, एनसेलको वित्तीय विश्लेषण गर्दा हालसम्म लिइएको रु. ३० अर्ब ५३ करोड कर्जामध्ये रु. १५ अर्ब ८५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। यसअघि आजियाटा ग्रुप बर्हाडले दिएको कर्जा जमानी (Parent Guarantee) हालको खरिद-बिक्री सम्झौतामार्फत फिर्ता लिने र दायित्व नलिने उल्लेख गरिएकाले स्वदेशी बैङ्कहरूले एनसेललाई दिएको ठूलो रकमको कर्जा जोखिममा पर्नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले एनसेलको विगतका १४ पटकका शेयर स्वामित्व परिवर्तन र विशेषगरी २० प्रतिशत स्थानीय स्वामित्वका विषयमा पनि कानूनी प्रश्न उठाएको छ। टेलियासोनेराले सन् २०१६ मा आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर आजियाटालाई बिक्री गर्दा स्थानीय २० प्रतिशत शेयरधनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स (सिङ्गापुर) बाट समेत थप ४८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको वित्तीय विवरणमा खुलासा गरेको थियो। यसले टेलियासोनेराको स्थानीय २० प्रतिशत शेयरमा समेत आर्थिक हित रहेको स्पष्ट पार्छ, जुन दूरसञ्चार नीति, २०६० मा व्यवस्था भएको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान र विदेशी विनिमय (नियमन) गर्ने ऐन, २०१९ को प्रतिकूल देखिन्छ। साथै, पूर्व शेयरधनीहरू गैरआवासीय नेपाली वा नेपाली नागरिक के थिए र लगानीको स्रोत के थियो भन्ने विषयमा थप छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
छानबिन समितिले शेयर खरिद-बिक्री सम्झौताका कागजात, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व छली र अफशोर कारोबारका सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायहरूबाट सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कर तथा राजस्व असुलउपर गर्न सिफारिस गरेको छ। कानूनी छिद्रहरू बन्द गर्नका लागि दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा तत्काल संशोधन गरी दूरसञ्चार कम्पनी खरिद-बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता जाँच गर्ने कडा व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष पूरा भएपछि (वि.सं. २०८६ मा) ५० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति, प्लान्ट र नेटवर्क कानूनी रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चितता गर्न तत्काल नीतिगत र संस्थागत कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।