काठमाडौं । कमोडिटी बजारमा ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ठगी, संगठित अपराध र गैरकानुनी कारोबार गरेको आरोप खेपिरहेका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले कडा कानुनी आधारसहित पूर्ण सफाइ दिएको छ। न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले वादी पक्षको दाबीमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको, फाइदा हुँदा चुप लागेर घाटा भएपछि मात्र पूर्वाग्राही भई जाहेरी दिएको ठहर गर्दै ३९ जना प्रतिवादीहरूलाई नै निर्दोष साबित गरेको हो।
अदालतले २०७९ फागुनमा दर्ता भएको सो मुद्दाका प्रतिवादीहरूले राखेको धरौटी रकम फिर्ता गर्नका साथै उनीहरूका कम्पनी, निजी सम्पत्ति र रोक्का राखिएका बैंक खाताहरू तत्काल फुकुवा गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल, मनी स्पेल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन लगायत ७ वटा कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीहरूमाथि ६८ जना लगानीकर्ताले संगठित अपराध, झुक्याएर कारोबार गराएको, सफ्टवेयर बिगारेर कृत्रिम घाटा देखाएको र क्रिप्टो कारोबारसमेत गरेको गम्भीर अभियोग लगाएका थिए। तर, अदालतले पूर्ण पाठ जारी गर्दै एकभन्दा बढी संस्था संलग्न हुँदैमा त्यसलाई संगठित अपराध मान्न नसकिने, कारोबार अघि नै जोखिमसम्बन्धी सम्झौता र कोड प्राप्त हुने भएकाले झुक्याएर कारोबार गराएको नठहर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सफ्टवेयर बिगारेको र क्रिप्टो कारोबार गरेको आरोपको ठोस प्रमाण नपुगेको अदालतको निष्कर्ष छ।
वस्तु विनिमय ऐन २०७४ जारी हुनुपूर्व नै सञ्चालनमा रहेका यी संस्थाहरूले सरकारलाई कर तिरिरहेको र आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत राजस्व उल्लेख भएकाले यिनीहरूलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ। धितोपत्र बोर्डले पछि नयाँ करारमा रोक लगाए पनि मुद्दा परेका कारोबारहरू ऐन आउनुअघिकै भएकाले सञ्चालकहरू निर्दोष ठहरिएका हुन्। जिल्ला अदालतको यस ऐतिहासिक फैसलाले लगानीमा हुने नाफा-घाटाको व्यक्तिगत जोखिमलाई आपराधिक ठगीका रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने सन्देश दिएको छ भने असन्तुष्ट पक्षलाई ७० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने बाटो खुला नै रहेको छ।