काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई डिजिटल र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका छन्। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
यस अन्तर्गत सफ्टवेयर विकास र एआई कम्प्युटिङलाई निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ भने नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोट वर्क’ नीतिको कानूनी व्यवस्था गरी कर र वित्तीय सहुलियत प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ।
प्रशासनिक सुशासन र अनुशासनका क्षेत्रमा सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्दै दलीय गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै आयोजना प्रमुखहरूलाई जथाभाबी सरुवा नगर्ने र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नीति लिइएको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीहरूका लागि ‘रिभर्स आप्रवासन’ को एकीकृत प्याकेज घोषणा गर्दै उनीहरूलाई कृषि र स्टार्टअपमा आकर्षित गर्न एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठुलो लगानी गर्ने विदेशीका लागि ‘लगानी भिसा’को नयाँ नीति समेत ल्याइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार र सुरक्षाका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सीमा नाकामा पहिलोपटक ‘अनुहार पहिचान प्रणाली’ सहितको एकीकृत सूचना प्रणाली, ड्रोन र नाइट भिजन क्यामेरा जडान गरी स्वचालित निगरानी गरिनेछ। यातायाततर्फ सडक, रेल र हवाई सेवालाई समेट्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना’ तयार गरिनेछ भने आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिने नयाँ नीति अघि सारिएको छ। नापी र मालपोत सेवालाई स्थानीय तहबाटै डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने र १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य समेत सरकारले राखेको छ।
वातावरण र सामाजिक सुधारका लागि ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरी सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट लाभ दिने र एक वर्षभित्र देशलाई ‘सडक बालिकामुक्त’ घोषणा गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा संसद्मा केही रोचक दृश्यहरू पनि देखिए, जहाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाह सम्बोधन नसकिँदै बैठक हलबाट बाहिरिएका थिए भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निदाएको दृश्यले चर्चा पाएको थियो। यस कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाललाई सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारको नयाँ युगमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।