काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै गर्नुभएको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको छ । जबरजस्ती करणी, करणी पछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका विरुद्धका जघन्य कसूरमा संलग्न दोषीलाई प्रभावकारी दण्ड सुनिश्चित गर्न र पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले गठित अध्ययन कार्यदलले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
विद्यमान फौजदारी अपराध संहिता लगायतका प्रचलित कानूनमा रहेका कानूनी अड्चन र अवरोधहरू पहिचान गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले विषयवस्तुको मिहिन अध्ययन गरी बुझाएको उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ । यसबाट जघन्य अपराधका घटनामा कानूनी जटिलताका कारण न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ अन्त्य हुने र दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा न्याय, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रका उच्च अधिकारी तथा कानूनविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकी सहन्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्ण र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपककुमार बस्नेत सदस्यका रूपमा रहनुभएको थियो । त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य दमनबहादुर चन्द, वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना, अधिवक्ता अनिता न्यौपाने थपलिया, काठमाडौँ स्कूल अफ लकी सहप्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्यो र कानून मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कार्यदलमा रहेर प्रतिवेदन तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।