न्यायको मान्य सिद्धान्तले दुःख, हैरानी वा पीडा पाउने पक्ष न्यायका लागि अदालत जाने गर्छन्। अदालतको स्थापना हुनुको कारण नै यही हो। त्यसैले अदालतप्रतिको आस्था अपरम्पार र अटल हुने गर्दछ। त्यही मान्यतामा अदालत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम हुन्छ भन्ने मानिन्छ। लोकतन्त्रको आधार पनि यही हो।

हामीले कानून पढ्दा वा कानून पढाउँदा सुनिने र बोलिने चलनचल्तीको भाषा के हो भने कसैलाई दुःख हैरानी दिनु छ भने मुद्दा हाल्नु वा मुद्दालाई अल्झाइराख्नु। यसको सार के हो भने हाम्रोकहाँ कयौँ मुद्दाहरू आधारहीन र प्रमाणबेगर पनि लाग्ने गर्दछन्। मुद्दा लागिसकेपछि छिनोफानो नहुन्जेल ‘तारिख पे तारिख’। तर, यो बेलायत वा अमेरिकातिर सम्भव छैन। त्यहाँ दुःख हैरानी दिन मुद्दा हाल्ने हो भन्ने कसैले सोच्न पनि सक्दैन। ती मुलुकमा दुःख हैरानी पाउने, अन्यायमा पर्ने र साँच्चै नै अर्को पक्षबाट पीडित हुनेले मात्र अदालतसम्म पुग्ने गर्छन्। त्यसैले अदालतमा एक त मुद्दाको सङ्ख्या नै थोरै हुन्छ, अर्कोतर्फ मुद्दा हाल्नेले जित्ने प्रतिशत धेरै हुन्छ। किनकि मुद्दा दुःख-मर्का पर्नेले मात्र हाल्ने गर्छन्। अझ ती मुलुकहरूमा मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै ‘मुद्दा दर्ता हुन सक्ने कि नसक्ने’ भनेर अदालतले पहिले नै परीक्षण गर्ने गर्छ। हाम्रोमा न त मुद्दा दर्ताको लागि परीक्षण हुन्छ, न त मुद्दा दर्ता हुनुअघि मुद्दा स्थापित हुने आधार नै परीक्षण गरिन्छ। मुद्दा दर्ता गर्ने-नगर्ने कुरा पहुँचवालाको निर्देशनमा रहने गर्दछ।

कानून व्यवसायीले पनि आफ्नो पक्षको मुद्दा गर्ने आधार र माग कमजोर छ र पक्षले मुद्दा हार्ने सम्भावना बढी देख्छ भने अदालत धाउनु भन्दा मध्यस्थताबाट वा वार्ता (नेगोसिएसन) बाट मुद्दा मिलाउने वा मिलापत्र गर्ने सल्लाह दिने गर्दछन्। साबित नै नहुने र दुःख हैरानी दिन पक्षलाई मुद्दा गर्न उक्साएको भेटियो भने कानून व्यवसायीको लाइसेन्स नै खारेज हुन सक्छ। हारेपछि र हारेको कारणले व्यहोरेको क्षति मर्का पर्नेलाई मात्र होइन, उसको कानून व्यवसायीलाई तिरेको हर्जनाले पक्ष सहन सक्दैन। एक न एक दिन सत्य खुलिहाल्छ। उसको सत्यले कानून व्यवसायी फसादमा पर्छ। त्यहाँ कानून व्यवसायी आचारसंहिताले यसरी बाँधिएको हुन्छ कि त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर जीवनभर कालो दाग लिने कुरा कानून व्यवसायीको सोचमा समेत आउँदैन।

तर, हाम्रोमा “तपाईंको अदालत जाने आधार कमजोर छ, तपाईंले नै अन्याय गर्नुभएको देखिन्छ, कारोबारमा तपाईंकै समस्या छ, तसर्थ अनावश्यक मुद्दा गरेर दुःख हैरानी दिनुभन्दा बरु मिल्नुहोस्” भन्ने कानून व्यवसायीहरू थोरै हुन्छन्। अझ “तपाईंको मुद्दा कमजोर देखिन्छ, मुद्दा हारेर उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नुभन्दा बरु अहिले नै मिल्नुहोस्” भनेर एउटा कानून व्यवसायीले सल्लाह दियो भने, “तपाईंको मुद्दा बलियो छ, हार्ने सम्भावना नै छैन” भन्दै मुद्दा जिताउने ठेक्का लिन अर्को चोकमा अर्कै कानून व्यवसायी भेटिन्छन्। पक्षलाई “बरु खर्च गर्न तयार हुनुहोस्, सरकारी वकिल र न्यायाधीशसँग मेरो राम्रो चिनजान छ, सब म मिलाउँछु, तपाईं खर्चको जोहो गर्नुहोस्” भनिहाल्छन्। अन्तिममा मुद्दा हार्यो भने दोष न्यायमूर्तिलाई दिने केही ‘ठेक्का लिने’ कानून व्यवसायीको दैनिकी भइसकेको छ।

तर अर्कोतर्फ के पनि छ भने व्यवसाय नै नगरेका, परिपक्व नभएका र हिजो बिचौलियामा दरिएकाहरू पनि न्यायमूर्ति भएका र न्याय गर्ने हिम्मत नभएका धेरै न्यायमूर्तिबाट जित्ने मुद्दाहरू हराइएका उदाहरण पनि प्रचुर छन्। “थुनामा पठाउँदा टिप्पणी वा आलोचना सहन पर्दैन, त्यसैले थुनालाई सामान्य नियम सरह मानी माथिल्लो अदालतले सच्याउँछ” भनेर थुनामा पठाउने न्यायमूर्तिले थुनछेकलाई मजाक बनाएका धेरै उदाहरण छन्। अस्ति भर्खर जिल्ला अदालतका एकजना न्यायमूर्तिले जम्मा एघार लाख बिगो भएको, मिलापत्र हुन सक्ने तर अभियोग कमजोर भएको ठगी मुद्दामा मेरै पक्षलाई थुनामा पठाउनुभयो। मैले कानून व्यवसायमा देखेको यो भन्दा हास्यास्पद घटना कहिल्यै रहेन। मुद्दाको पक्षले मलाई रुँदै भन्यो “सरोज सर, अर्को पटक फेरि आन्दोलन भयो भने आगो लगाउने लाइनको अग्रपङ्क्तिमा म उभिने छु।” केही दिनअघि मात्र प्रधानन्यायाधीशज्यूले “अदालतमा आगो लगाउनुको एउटा कारण हाम्रै कमजोरीले पनि हो कि” भन्नु यस्तै घटनाहरू खापिँदै जानाले पनि हो। अदालतले असक्षम न्यायमूर्तिलाई पहिल्याउँदै जानुपर्छ, नत्र उनीहरूका कारण अदालतको स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आएको छ। आगामी नेतृत्वले समयमै सुधारका कदम चालोस्।

गलत र पूर्वाग्रही तरिका र योजनाले दुःख-हैरानी दिन लगाइएका मुद्दाहरूको असर के हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण अहिले पुराना ठूला पार्टीले निर्वाचन परिणामबाट देखिसकेका छन्। मेरो स्वतन्त्र विचारमा रवि लामिछानेमाथि लगाइएको पूरक सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा त्यसको एउटा उदाहरण हो। अदालतमा चलेको बहस के हो भने भलै मुद्दा स्थापित नहोला तर कानूनमा दाबी संशोधन गर्न नसक्ने ‘नेगेटिभ लिस्ट’ मा राखिएकाले दाबी संशोधन हुन सक्दैन भन्ने अडान मात्र हो। उहाँहरूको बाहिर निस्किएको प्रतिक्रिया सुन्दा कालो अक्षरले सेतो कागजमा लेखिएको कानूनमा ‘इफ’ र ‘बट’ हुन सक्दैन। तर अर्को विचारणीय कुरा के छ भने केवल मुद्दा नै लगाइएको भरमा व्यक्तिको संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार कसरी सङ्कुचित गर्न सकिन्छ? त्यसैले ती सङ्कुचन फुकाउने जिम्मा संविधानले अदालतलाई दिएको छ। अदालतलाई साँच्चै नै अन्याय भएको छ, आधारहीन र प्रमाणित गर्न नसक्ने मुद्दा छ भन्ने लाग्यो भने र अभियोजन गर्ने पक्षले त्यही दलिल गर्‍यो भने अदालतले कालो अक्षर मात्र हेर्ने होइन, नागरिक स्वतन्त्रता हेर्ने हो। कानूनको व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तभित्र खोज्ने हो। अदालतले न्याय सम्पादनका लागि “संविधान र लोकतन्त्रको मर्म नागरिक स्वतन्त्रता हो र यो नै प्राथमिक हो” भन्ने अडान लिनुपर्छ। त्यसैले अदालतलाई कानूनको व्याख्या गर्ने, कानून बनाउने, मौलिक हकसँग बाझिने कानून भएमा सुधार गर्न आदेश दिने र कानून कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ। गलत मुद्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको देशमा गलत नै ठहर्छ।

तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। यदि मुद्दा नै पूर्वाग्रही र राजनीतिक प्रतिशोध हो भने मुद्दा लगाउने प्रपञ्च गर्नेहरूलाई कारबाही वा नसीहत दिनु आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा मुद्दाको कारण कोही पनि पीडित नहोस् र नागरिक स्वतन्त्रता बन्धक हुन नपरोस्। अगाडिको चलनलाई मान्ने हो भने अब झन् त्यसको प्रयोग धेरै हुन सक्छ। प्रचलनलाई निरन्तरता आगामी सरकारले दियो भने क-कसको के हविगत हुन्छ, उनीहरूले नै अनुमान गर्दा हुन्छ। तसर्थ झुटा, आधारहीन र प्रमाण नपुग्ने तथा पूर्वाग्रह राखी दर्ता गरिएका मुद्दालाई दाबी संशोधन वा फिर्ता गर्न बन्देज गर्ने हो भने आउने दिनमा अदालतमा मुद्दाको बाढी आउने सम्भावना धेरै देखिन्छ।

झुटा मुद्दा वा गलत अभियोजन लगाएको कारण विश्वका विभिन्न देशहरूमा ‘दुष्कृति’ (Torts) को कानून अनुसार ठूलो क्षतिपूर्ति भराउने गरिन्छ। हामीलाई भने यो आश्चर्य लाग्न सक्छ। भारतमा भारतीय अपराध संहिताले झुटा, गलत र दुःख दिन मुद्दा हाल्नेलाई २ वर्ष कैद र जरिवाना समेत गरेको देखिन्छ। त्यस्तो मुद्दा लगाउने व्यक्ति, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी वा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल वा तिनलाई आदेश दिने सम्बन्धित उच्च तहका पदाधिकारीले खराब आचरण, व्यक्तिगत दायित्वदेखि फौजदारी दायित्वसम्म वहन गर्नुपर्छ। पदीय दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको समेत मुद्दा लाग्ने उदाहरण युरोपका देशहरूमा देखिन्छन्।

तसर्थ, यदि सरकारी पक्ष नै “अभियोग दाबी दूषित छ, म प्रमाणित गर्न सक्दिनँ, अभियोगको बोझ बढी भयो, प्रमाण पुर्याउन सक्दिनँ, दाबी संशोधन गर्ने हाम्रो अख्तियारी हो, पहिले पनि हामीले संशोधन गरेका छौँ, पक्षलाई मात्र होइन अन्यलाई समेत मर्का पर्छ, सार्वजनिक भलाइ र विश्वास जगाउन भुल भयो, सच्याउन पाउँ” भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ र अदालतमा जाहेर गर्छ भने, अदालतले मुद्दालाई जीवित राखी राज्य र न्याय सम्पादन कार्यलाई बेकारको आर्थिक र अन्य झन्झट बनाउनु हुँदैन। बरु नागरिक स्वतन्त्रता, स्वच्छ पुर्पक्ष र निर्दोषिताको अनुमानको सिद्धान्त स्थापित गर्न अदालत अग्रसर हुनुपर्छ। नत्र न्यायमा पहुँच र छिटो न्याय पाउने अवस्थामा गम्भीर असर पर्छ। तसर्थ यदि अदालत ‘रिट खारेज हुन्छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने खारेजीले मात्र पुग्दैन, भविष्यमा पूर्वाग्रही, जालसाजी र गलत अभियोजन गर्ने हरेक प्रवृत्तिहरूलाई समेत निस्तेज गर्नुपर्छ। नत्र अदालतमा यस्तै मुद्दाहरूको एकातिर चाङ लाग्छ भने अर्कोतिर कामधन्दा छोडेर अनावश्यक मुद्दा-मामिला गर्ने धन्दाले प्रश्रय पाउँछ। भविष्यमा दुःख हैरानी दिन, प्रतिशोध साध्न र अदालतलाई अनावश्यक अल्झाउने गरी झुटा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सबक सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि अदालतले सो सम्बन्धमा निर्देशन दिने र कानून सच्याउने कुरामा संविधान बाधा छैन भन्ने लाग्छ। अब आइन्दा कसैले पनि कसैलाई दुःख हैरानी दिन मुद्दा लगाउने अवस्था नआओस्। न्यायको प्रत्याभूति होस्। बालेन सरकार पनि यस्तै प्रपञ्च गर्नेतिर नलागोस्। मुद्दा लगाउनु छ भने गम्भीर र भरपर्दो अनुसन्धान गरोस्, अनुमानको भरमा मुद्दा नचलाओस्, मुद्दा चल्दैन भन्नेलाई विभागीय कारबाही नगरोस्। गलत नियत राखी कमजोर अनुसन्धान प्रतिवेदनले मुद्दा चलाउने निरन्तरताले व्यक्तिलाई न्याय र अदालतप्रति वितृष्णा पैदा गर्छ। अदालतमाथिको विश्वास गुम्नु न्यायमूर्तिमाथिको अविश्वास बढ्नु हो। बन्दीगृहमा धेरै थुनुवाहरू यस्ता मुद्दाका कारण कानून र न्यायप्रति विश्वास गर्दैनन्। अन्याय भएकोमा कारागारहरू मुर्छित छन्।