नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा उत्तरदायित्व र न्यायको प्रश्न सधैँ एउटा अल्झिएको त्यान्द्रो जस्तै बनेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको त्यो कहालीलाग्दो घटना जसले राज्यको संयन्त्र र नेतृत्वको विवेकमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । त्यसको छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै नयाँ बहस छेडिएको छ । यो प्रतिवेदनले एकातिर सत्ताको माथिल्लो तहमै बसेका पात्रहरूलाई दोषि करार गर्दै तत्कालीन नेतृत्वमाथि गरिएको फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने अर्कातिर मुलुकको प्रशासनिक र संवैधानिक मुटु मानिने संरचनाहरू खरानी बनाइएको पाटोलाई भने यो आयोगले चटक्कै विर्सिएको छ ।
आयोगले २३ भदौमा भएको घटनामा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको ठहर गर्दै तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । झन्डै चार घण्टासम्म लगातार गोली चल्दा निहत्था प्रदर्शनकारीको रगतले सडक रङ्गिँदा र हताहतीको संख्या बढ्दा पनि नेतृत्व तहले त्यसलाई रोक्न कुनै प्रभावकारी पहल नगर्नुलाई आयोगले गम्भीर अपराध मानेको छ । शक्तिको माथिल्लो ओहोदामा बस्नेहरूले केवल आदेश दिने मात्र होइन आफ्ना मातहतका निकायबाट भइरहेका दमनकारी क्रियाकलापको कानूनी भार पनि बोक्नुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। तर२३ भदौको घटनामा यति गहिराइमा पुगेको आयोग २४ भदौको विध्वंसका अगाडि भने निरिह र अल्मलिएको देखिन्छ।
सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास जस्ता राज्यका गरिमामय संरचनाहरू जलाइँदा, डेटा सेन्टर ध्वस्त पारिँदा र ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग गरी नियोजित रूपमा आगजनी गरिँदा पनि त्यसको मुख्य योजनाकार र दोषी पहिचान गर्न आयोग चुकेको छ । आयोगले २४ भदौको हिंसात्मक क्रियाकलापमा अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिु र लुटेरा समूहको घुसपैठ भएको उल्लेख गरे पनि उनीहरूको स्पष्ट पहिचान गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । समय र स्रोतको अभाव देखाउँदै यस विषयलाई थप विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक भन्दै पन्छाउनुले कतै राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना जलाउने गिरोहलाई उन्मुक्ति दिने बाटो त प्रशस्त भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका जन्माएको छ।
२३ भदौमा गोली चलाउने आदेशको शृङ्खला पहिल्याउन सक्ने आयोगले २४ भदौमा राज्यको अस्तित्वमै आक्रमण गर्नेहरूको अनुहार किन देख्न सकेन ? यो प्रश्नले आम नागरिकलाई सधैँ बिझाइरहनेछ। राज्यका उच्च अधिकारीहरू जो सुरक्षा र प्रशासनको बागडोर सम्हालेर बसेका थिए, उनीहरूले केवल मौखिक निर्देशन र फितलो निर्णयमा मात्र दिन बिताएको आयोगको ठहर छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो उच्च निकाय सूचना विश्लेषणमा पूर्णतः असफल हुनुले हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाको खोक्रोपनलाई उदाङ्गो पारेको छ । एकातिर प्रहरी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस हुनु र अर्कातिर केही फिल्डमा खटिएका कमान्डरहरूलाई पुरस्कृत गर्न खोज्नुले आयोगले सन्तुलन कायम गर्न खोजेको त देखिन्छ, तर समग्र न्यायको पल्ला भने अझै पनि झुण्डिएकै छ ।
अन्ततः, यो प्रतिवेदन केवल दराजमा थन्किने दस्ताबेज मात्र बन्नु हुँदैन। २३ भदौको रगतको मूल्य र २४ भदौको खरानीको हिसाब जबसम्म राज्यले पूर्ण रूपमा लिँदैन, तबसम्म सुशासन र न्यायको कुरा कोरा नारामा मात्र सीमित हुनेछ। आयोगले दोषी किटान गरेका पात्रहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु र २४ भदौको विध्वंसको रहस्यलाई थप अनुसन्धानमार्फत उजागर गर्नु वर्तमान सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो अग्निपरीक्षा हो। सत्ताको कुर्सीमा बस्नेहरूले सम्झनैपर्छ इतिहासले केवल घटना लेख्दैन, त्यसभित्र लुकेका अनुहार र तिनले गरेको संवेदनहीनताको हिसाब पनि राख्छ। न्यायको यो अपूरो चित्रलाई पूर्णता दिनु नै अबको एकमात्र विकल्प हो।