काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेश अवज्ञा गरेको र प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन मुद्दामाथि बलमिच्याइँ गर्दै बहस भएको विषयमा नेपाल बार एशोसिएशनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारको उपलब्ध पदाधिकारी एवम् एकाइ पदाधिकारीसहित बसेको आकस्मिक बैठकले अदालतमा सिर्जना भएको प्रशासनिक अराजकता र संसद्मा संविधानको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
न्यायको खोजीमा अदालत आउने पक्षको निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरी समानान्तर न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारीको रवैया र संसद्मा मर्यादा नाघेर गरिएको टिप्पणीप्रति बारले कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जेठ ४ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्वका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेस भएका रिट निवेदनहरू प्रशासनबाटै दरपिठ गरी फर्काउने र त्यसमाथि परेका निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध गर्ने काम भइरहेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी सम्माननीय कामू प्रधानन्यायाधीशबाट दरपिठउपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिँदा समेत सर्वोच्चको प्रशासनले त्यसको खुला अवज्ञा गरेको बारले जनाएको छ। न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामू प्रधानन्यायाधीशको आदेश समेत पालन नगर्ने प्रशासनको यो रवैया असाधारण र अप्राकृतिक मात्र नभई अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल भएको र यसमा प्रचलित कानून आकर्षित हुने बारको स्पष्ट धारणा छ।
नेपाल बारले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कतिपय माननीय सदस्यहरूले अदालतको आदेश र प्रशासनिक प्रक्रियालाई लिएर गरेको टिप्पणीप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न पूर्ण बन्देज लगाइएको प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरी खुलेआम आजको संसद् बैठकमा छलफल गरिनु अत्यन्त दुःखद रहेको बारले उल्लेख गरेको छ। आवेश प्रेरित एवम् दम्भमा आधारित यस्ता उन्मादी अभिव्यक्तिको अन्त्य पश्चातापबाट मात्र हुने भन्दै बारले संसद्मा बोलिएका ती मन्तव्यहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन र पुनः यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन स्पष्ट आदेश जारी गर्न सम्माननीय सभामुखसमक्ष जोडदार अनुरोध गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनको यो अनपेक्षित क्रियाकलाप र संसद्मा भएको गैरसंवैधानिक हर्कतको विरोध गर्दै बारले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गरेको छ। जसअनुसार भोलि मिति २०८३ जेठ ५ गते दिनको १:१५ बजे नेपाल बार एशोसिएशनको प्राङ्गणमा लालटिन बालेर अदालतको प्रशासनको हर्कतको विरोधसहित न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। थप कार्यक्रमहरू सल्लाहकार एवम् एकाइहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सञ्चालन गर्दै जाने जानकारी दिँदै बारले उक्त विरोध कार्यक्रम सफल पार्न सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छ।
