काठमाडौं। सेयर बजारका केही खेलाडीहरूले कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने वा घटाउने काम अन्तिम एक मिनेटमै चलखेल गरेर गर्न थालेपछि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने चुनौती खडा भएको थियो।
यस चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै बजार शुद्धिकरणको प्रतिबद्धतासहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्षमा नियुक्त भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अन्तिम मिनेटको चलखेल अन्त्य गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएका थिए।
श्रेष्ठको निर्देशनको अक्षरशः पालना गर्दै नेप्सेले बजारमा चलखेल गर्ने शक्तिशाली तथा ठूला लगानीकर्ताहरूको खेलोफड्को सधैंका लागि बन्द गरिदिने गरी नयाँ नियम लागू गर्यो। अबदेखि कारोबार हुने सेयरको अन्तिम मूल्य १५ मिनेटको भारित औसत मूल्यका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरियो।
यसले अन्तिम मिनेटमा खेल गरेर साधारण लगानीकर्तालाई फसाउने र उनीहरूमाथि कित्ता थोपर्ने वा लुट्ने प्रवृत्तिमा रोक लगायो।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बनेदेखि नै बजार सुधारमा दृढ रहेका श्रेष्ठले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याए। समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो। बोर्डले यसलाई नियमावलीमार्फत कार्यान्वयन गर्यो।
यसबाट अघिल्लो अध्यक्षको कार्यकालमा नकारात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई समेत प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिइने मिलेमतोको खेल समाप्त भयो।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि अघिल्लो कार्यकालको यस्तो कार्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब यस्ता कम्पनीलाई लगानीकर्ताको पैसा उठाएर लुट्ने बाटो बन्द भएको छ।
श्रेष्ठले हालै ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई आईपीओ पाइपलाइनबाटै हटाएका छन्। त्यस्तै, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार व्यवसायिक उत्पादन सुरु नगरेका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने नीतिगत तयारी समेत अघि बढाएका छन्।
यसले खोलामा झोला हालेर देखाउने कागजी प्रोजेक्ट र त्यसमार्फत जनताबाट पूँजी संकलन गर्ने प्रचलनलाई अन्त्य गर्ने संकेत देखिएको छ।
सेयर कर्नरिङ, पम्प एन्ड डम्पजस्ता विकृति तथा गैरकानुनी लगानीमा समेत श्रेष्ठले निगरानी कडा बनाएका छन्। यसले ठूला घराना, लगानीकर्ता र सेयर खेलाडीलाई बारम्बार झट्का दिएको छ।
श्रेष्ठले नेप्सेको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (TMS) मा व्यवसायिक घरानाको प्रभाव हटाउँदै, ब्रोकरहरूलाई आईटीमा आत्मनिर्भर बनाउने बाटो समेत खोलिदिए। वाइको कम्पनीमार्फत गरिँदै आएको चलखेल अन्त्य गर्न ५० रुपैयाँ दरको आईपीओ नै रोक्ने नीति अघि सारे।
त्यसपछि सुरु भयो प्रहार
श्रेष्ठको लगातार कडा कदमपछि उनीविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा प्रहार सुरु भयो। बजार सुधारका उनका प्रयासहरूबाट आक्रोशित औद्योगिक घराना, सेयर खेलाडी र केही जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्द्धकहरूले सुनियोजित रूपमा श्रेष्ठमाथि प्रहार थालेको स्रोत बताउँछ।
श्रेष्ठमाथि जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओमा ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाइएको छ। तर हालसम्म अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको भनिएको अडियो वा म्यासेजमा श्रेष्ठको संलग्नता पुष्टि नभएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
अख्तियार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एक सहसचिव भन्छन्– “दाबी गरिएजस्तो प्रमाण नदेखिएकाले सेबोन अध्यक्षको संलग्नता पुष्टि भएको छैन। कर्मचारीको आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्याउने गरी तत्काल छानबिन समिति गठन र निलम्बनको माग उचित होइन।”
बाहाना अनेक, टार्गेट नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज
श्रेष्ठमाथि हुने प्रहारको अन्तर्य भने फरक छ। बजारमा चलखेल गर्न नपाएको झोंक, अनियमित रूपमा आईपीओ नपाएको रिस, तथा पहिलाजस्तो मनपरी गर्न नपाएको झल्कोले श्रेष्ठमाथि आरोप लगाउने प्रयास गरिएको हो।
तर यसका पछाडि रहेको मुख्य कारण भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हो। श्रेष्ठले प्रक्रिया टुंग्याउन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आफूले लिने उद्देश्यले केही ठूला व्यावसायिक घरानाले श्रेष्ठलाई निशाना बनाएको स्रोत बताउँछ।
यदि छानबिन समिति गठन भयो भने श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् र उनले सुरु गरेका सुधार कार्यक्रम तथा नयाँ एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अलपत्र पर्नेछ।
एक उच्च स्रोत भन्छ– “अहिलेको सबै प्रहारको एउटै लक्ष्य सेबोन अध्यक्षलाई हटाउने र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कब्जा गर्ने हो।”