कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङले मुद्दा दायर गरेका थिए । बुधबार न्यायाधीश कौसलचन्द्र सुबेदीको इजलासले गुरुङलाई फागुन ६ गतेसम्म काममा अवरोध नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । ‘हाल आफूलाई हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना रहेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेशी तोकिएको मितिसम्म निवेदकलाई हाजिर भई नियमित कामकाज गर्न अबरोध नगर्नु, गर्न नदिनु भनी उच्च अदालत नियमावली,२०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम बिपक्षीका नाउमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सन्दर्भमा दुबै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गराइ निश्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने भन्दै अदालतले सो प्रयोजनका लागि फागुन ६ गतेलाई पेशी तोकेको छ ।
यस्तै निवेदक बिष्णुप्रसाद गुरुङको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार प्रमाण भए सो समेत उल्लेख गरि म्याद सुचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीसँग लिखित जवाफ समेत पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
गत माघ १९ गतेको कार्यपालिका सदस्यहरुको बैठकको फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी अधिकृत गुरुङलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रसासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । गुरुङ २०८० साल भदौ २५ गते राजविराज नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आएका थिए ।