काठमाडौं । नेपालमा जघन्य प्रकृतिका अपराधका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा नागरिक स्तरबाट दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने माग बेलाबेलामा तीव्र रूपमा उठ्ने गरेको छ। तर, जनदबाब जतिसुकै भए पनि नयाँ सरकार वा संसद्ले चाहेर मात्रै सजिलै यो सजाय फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। यसको बाटोमा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र घरेलु ऐन गरी तीनवटा ठूला र बलिया कानूनी अवरोधहरू रहेका छन्।
पहिलो र सबैभन्दा बलियो कानूनी आधार नेपालको वर्तमान संविधान हो। नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ को धारा १६ को उपधारा (२) ले मृत्युदण्डलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। उक्त धारामा स्पष्ट रूपमा “कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन” भनी व्यवस्था गरिएको छ। जसले गर्दा व्यवस्थापिका संसदलाई मृत्युदण्ड सम्बन्धी कुनै पनि कानून बनाउने संवैधानिक अधिकार नै छैन।
दोस्रो अवरोध नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको मानव अधिकारप्रतिको अटुट प्रतिबद्धता हो। संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि अनुमोदनसम्बन्धी विवरण अनुसार, नेपालले ०४ मार्च १९९८ मा मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दोस्रो ऐच्छिक प्रोटोकल (CCPR-OP2-DP) अनुमोदन गरिसकेको छ। कानूनी रूपमा सबैभन्दा जटिल कुरा के छ भने, नेपालले हस्ताक्षर गरेको यो सन्धिबाट पछि हट्ने वा फिर्ता हुने (Denunciation) कुनै प्रावधान नै राखिएको छैन।
तेस्रो जटिलताको रूपमा नेपालको आफ्नै घरेलु कानून अर्थात् नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ रहेको छ। नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९ अनुसार, व्यवस्थापिका-संसदबाट अनुमोदन भई नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र सन्धिकै व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुनेछ। यसको सोझो अर्थ के हो भने, यदि नेपालले कुनै नयाँ कानून बनाएर मृत्युदण्डको सजाय लागू गर्न खोजे पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग बाझिने भएकाले नेपाल सन्धि ऐन अनुसार त्यस्तो कानून स्वतः अमान्य हुनेछ।
यसर्थ, फाँसीको सजाय नेपालमा फेरि लागू गर्ने हो भने सरकारले संसदमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल सन्धि ऐनका प्रावधान बदल्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघलाई तोडेर ठूलो कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै जटिल र असम्भवप्रायः चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुनाले वर्तमान कानूनी ढाँचामा नेपालमा मृत्युदण्ड फिर्ता ल्याउनु राजनीतिक र कानूनी रूपमा असम्भव जस्तै रहेको छ।