काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार श्रेष्ठविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उमेर हदको मापदण्डविपरीत गरिएको उक्त नियुक्ति खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सरकारले योग्यताक्रम मिचेर ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका व्यक्तिलाई निगमको कार्यकारी प्रमुखजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेको भन्दै सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध ुसार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ु मा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। करिब ८० वर्ष पुगिसकेका श्रेष्ठलाई सोही मापदण्डविपरीत जिम्मेवारी दिइएको भन्दै अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम नियुक्ति बदरको आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको यो फैसलासँगै श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीबाट तत्काल पदमुक्त भएका छन्। यद्यपि, कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति बदर भए पनि उनी निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा भने कायमै रहनेछन्। अदालतको निर्णयपछि अब सरकारलाई नयाँ प्रक्रियामार्फत निगमको नेतृत्व चयन गर्न बाटो खुलेको छ।
त्यसैगरी, सञ्चालक सदस्य छनोटको योग्यताक्रममा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी गर्दै कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउन निवेदक कार्कीले राखेको मागमा भने अदालतले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले सरकारलाई प्रक्रिया मिचेर स्वेच्छाचारी नियुक्ति नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै अब कानून र तोकिएको प्रक्रियाअनुसार मात्र पारदर्शी रूपमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।