काठमाण्डौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैद सजाय ठहरिएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी कारागार नै नछिरी घर फर्किएका छन्। ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण कैद छुट पाउने बहुमत न्यायाधीशको निर्णयपछि जोशी विशेष अदालतबाटै सोझै घर फर्किएका हुन्। फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत पुगेका जोशीलाई जेल पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषयमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूबीच नै गम्भीर मतभिन्नता (रायबाझी) देखिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा भएको सुनुवाइमा दुई न्यायाधीशको बहुमतले जोशीलाई ७५ प्रतिशत कैद छुट दिँदै जेल जानु नपर्ने ठहर गरेको छ। उमेरले ७५ वर्ष पार गरिसकेका जोशीको स्वास्थ्य अवस्था र ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को प्रावधानलाई आधार मान्दै न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले ९ महिना कैदमा ६ महिना २३ दिन छुट दिएको हो। बाँकी रहेको २ महिना ७ दिन कैदलाई जोशी यसअघि अनुसन्धानका क्रममा थुनामा बसेको ३ महिना १७ दिनको अवधिसँग कट्टा गरी मिलान गरिएकाले उनको कैद सजाय पूर्ण रूपमा चुक्ता भएको ठहर बहुमतको छ।
तर, इजलासका अर्का न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने कडा कानूनी अडान राख्दै फरक मत (अल्पमत) दर्ता गराएका छन्। अन्तिम फैसला भइसकेपछि प्रतिवादीले अनिवार्य रूपमा कारागारमा समर्पण गरी जेलभित्रैबाट मात्र यस्तो छुटको माग गर्नुपर्ने तर्क न्यायाधीश रावलको छ। कानूनबमोजिम कारागारमै नगई सिधै अदालतमा निवेदन दिएकै आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने र सर्वोच्चको फैसला बमोजिमको लगत सम्बन्धित तनहुँ जिल्ला अदालतमार्फत कार्यान्वयनमा जानुपर्ने फरक राय उनले दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन १३ गते पूर्वमन्त्री जोशीलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिबाना हुने अन्तिम फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसला कार्यान्वयनका लागि साउन २२ गते विशेष अदालत पुगेका जोशीले आफू ज्येष्ठ नागरिक र बिरामी भएको भन्दै सुविधा मागेका थिए। विशेष अदालतको बहुमतको आदेशले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको प्रावधानभन्दा ज्येष्ठ नागरिक ऐनको कल्याणकारी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिँदै जोशीलाई पूर्ण कानूनी राहत दिएको छ।