काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका घटनाहरूमा तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेताहरूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको दमन र भोलिपल्टको घटनाबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा २३ र २४ भदौको घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको थियो । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई दोषी ठहर गर्दै नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यसैगरी, आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाएको र कारागारको घटनामा संलग्नता रहेको भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित सोही दलका १७ जना सांसद र नेताहरूमाथि समेत सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने र स्थिति भयावह हुन सक्ने भनी मन्त्रीहरूले दिएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धकै कारण भदौ २३ को प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछिको परिस्थितिको मुख्य कारक ओली नै रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। सेना परिचालनमा उदासीन बसेको र पदीय दायित्व पूरा नगरेको आरोप ओलीमाथि छ। त्यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूले गोली हान्ने आदेश नदिएको भन्दै दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी निर्देशिका जारी गरेर सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएका कारण मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ।
आयोगले यी उल्लंघनकर्ताहरूलाई कारबाही गर्न ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने गरी नयाँ कानुन बनाउन र यो मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी विशेष अदालतलाई तोक्न सुझाव दिएको छ। साथै, दोषी ठहरिनेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, आयोगले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्किँदा कैदीबन्दी बाहिर पठाउन संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न भनेको छ। सोही घटनामा रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झा र नेता हरि ढकालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
यसका साथै रास्वपाका सांसदहरू सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादव तथा केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराका उम्मेदवार हेमराज थापामाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानले संकलन गरेको सूचना, सामाजिक सञ्जाल र समाचारहरूका आधारमा उनीहरूले प्रदर्शनअघि र पछि दिएका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन दुरुत्साहन गरे/नगरेको तथा मानवीय र भौतिक क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता रहे/नरहेकोबारे गहन अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।