काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र सर्वसाधारणको अर्बौँ बचत जोखिममा परेको विषयलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरी पीडितको रकम फिर्ता गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ सुरक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराउँदै कसुरदार ठहरिएका सहकारीका पदाधिकारी र ऋण अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्तिबाट ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न स्पष्ट आदेश दिएको हो।
अदालतले यसरी संकलन हुने रकमबाट बचत फिर्ता गर्दा एकल महिला, ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशित गरेको छ। अधिवक्ता रवीन्द्र प्रसाद शर्मासहितले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेका छिद्रहरू, अपारदर्शी लेखापरीक्षण र फितलो नियमनका कारण यो संकट निम्तिएको विश्लेषण गरेको छ।
अदालतले सबै सहकारीको दर्ता खारेज गर्ने मागलाई अस्वीकार गरे पनि सहकारीलाई बैंकजस्तै सुरक्षित र अनुशासित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख भएअनुसार अब देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूको ‘राष्ट्रिय डिजिटल सूची’ सार्वजनिक गरिनेछ भने शंकास्पद सञ्चालक र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा तत्काल विशेष लेखापरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत आदेश दिइएको छ।
संकट समाधानका लागि सर्वोच्चले बहुआयामिक योजना अघि सार्दै संघीय र प्रदेश सरकारलाई यथाशीघ्र ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ खडा गर्न भनेको छ। उक्त कोषमा कसुदारको जफत गरिएको सम्पत्ति, सहकारीको वार्षिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत र सरकारको वार्षिक बजेटबाट रकम जम्मा गरिनेछ। पीडित सदस्यहरूको सावाँ रकम फिर्ता गर्नका लागि समयबद्ध क्षतिपूर्ति योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ। यसका साथै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको निरीक्षण र हिसाब जाँच गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिँदै सोको मापदण्ड र कार्यविधि तत्काल तयार गर्न भनिएको छ।
नियमनकारी निकायहरूको सुस्ततालाई चिर्न अदालतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यविभाजन स्पष्ट पार्न र कसैले पनि नियमन नगर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ। अबदेखि सबै सहकारीले आफ्नो मासिक वित्तीय विवरण एकीकृत अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्नेछ भने सदस्यहरूले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत आफ्नो बचत र कर्जाको वास्तविक विवरण हेर्न पाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। शासन सुधारका लागि एउटै परिवारका दुई सदस्य सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने, पदाधिकारीको कार्यकाल बढीमा दुई पटक मात्र हुने र पुनः उम्मेदवार बन्न ४ वर्षको ‘कुलिङ अफ’ अवधि राख्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ।
न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन १० वर्षयताका सबै सहकारी हिनामिनाको छानबिन गर्न एक स्वतन्त्र विज्ञ आयोग गठन गर्न र सहकारी कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू छिटो छिनोफानो गर्न जिल्ला अदालतहरूमा विशेष इजलास स्थापना गर्न समेत सर्वोच्चले बाटो खोलेको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न र सीमान्तकृत पीडितहरूका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता र टोलफ्री हेल्पलाइनसहितको एकद्वार प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी निक्षेप बीमा योजना अनिवार्य गर्न र पदाधिकारीको व्यक्तिगत दायित्व स्पष्ट पार्न संसदलाई सुझाव दिइएको छ। अन्ततः, सहकारी सिद्धान्त र वित्तीय साक्षरतालाई माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रममै समावेश गरी भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन सचेतना फैलाउन समेत अदालतले सरकारलाई झकझक्याएको छ।