काठमाडौं । नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही र पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन कानूनी अड्चन हटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेकी छन्। सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदवहाली गर्दै उनले विशेषगरी जबरजस्ती करणी, हत्या र यौनजन्य हिंसा जस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई उम्किन नदिने गरी विद्यमान कानुनी जटिलताहरू फुकाउने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।
मन्त्री गौतमको यो पहिलो निर्णयले अपराध संहितालगायतका अन्य प्रचलित कानूनमा रहेका अस्पष्टता र अड्चनहरू पहिचान गर्न एउटा विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने मार्गप्रशस्त गरेको छ। यो कार्यदलले बालबालिका सम्बन्धी कसुर र यौन हिंसाका घटनामा न्याय प्रक्रियालाई कसरी छिटो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्नेछ। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गौतमले कानूनी छिद्रका कारण पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न र पीडकले उन्मुक्ति नपाउने वातावरण निर्माण गर्न आफू लागिपर्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन्।
