राष्ट्रिय बाल दिवस बालबालिकालाई शुभकामना दिने, कार्यक्रम गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर सार्वजनिक गर्ने दिनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यो दिन राज्य, समाज, अभिभावक, शिक्षक र नीति-निर्माताले एउटा गम्भीर प्रश्न आफैँलाई सोध्ने अवसर हो, हामीले आज बालबालिकाका लागि गरिरहेको लगानी र बनाइरहेको नीतिले भोलिको नेपाल कस्तो बनाउँदै छ?
नेपाल अहिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून, नीति र पाठ्यक्रमलाई पुनर्विचार गर्ने महत्त्वपूर्ण चरणमा छ। त्यसैले यो समय बदलिँदो आवश्यकता र नेपालको भविष्यलाई हेरेर शिक्षा प्रणालीको आधार नै पुनर्विचार गर्ने अवसर हो। हाम्रो नीति-निर्माणमा एउटा प्रवृत्ति अझै देखिन्छ, कुनै विषय कसैले उठाएपछि, माग गरेपछि वा दबाब सिर्जना गरेपछि मात्र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने। लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर नीतिको प्राथमिकता आवाजको ठूलो–सानोमा होइन, आवश्यकताको गहिराइ, प्रमाण र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। कसले प्रश्न गर्यो वा गरेन, कसले माग राख्यो वा राखेन, कसले जस लिन्छ भन्नेभन्दा देशलाई के आवश्यक छ र भोलिको पुस्ताका लागि के अपरिहार्य छ भन्ने कुरा निर्णायक हुनुपर्छ।
विशेषगरी बालबालिकाको हकमा यो दृष्टिकोण अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साना बालबालिका आफैँ मन्त्रालय धाउन, ज्ञापनपत्र बुझाउन वा आफ्नो अधिकारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको आवाज नहुनु उनीहरूको आवश्यकता पनि कमजोर हुनु होइन। बालबालिकाको आवाज पहिचान गर्नु राज्य र समाजको जिम्मेवारी हो। हाम्रो सार्वजनिक जीवनमा देखिएको अर्को प्रवृत्तिले पनि नीति कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाएको छ। एउटा सरकार वा नेतृत्वको पालामा सुरु भएको राम्रो काम अर्को सरकार आएपछि निरन्तरता पाउनुभन्दा त्यसको श्रेय कसले लिने भन्ने बहस ठूलो बन्ने गर्छ। सकारात्मक कामलाई पनि अनावश्यक राजनीतीकरण गर्ने र नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने संस्कारले राम्रो सुरुवातलाई संस्थागत हुन दिँदैन। राष्ट्रका लागि गरिएको असल काम कुनै सरकार, दल, समूह, सङ्गठन, संस्था वा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन; त्यो राज्यको सम्पत्ति र नागरिकको उपलब्धि हो। जसले सुरु गरेको भए पनि त्यसलाई अझ राम्रो बनाउँदै निरन्तरता दिन सक्नु नै जिम्मेवार शासन हो। बालबालिकाको भविष्यजस्तो विषयमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता र दृष्टिकोण बदलिनुहुँदैन।
नेपालको भूगोल र सामाजिक विविधतालाई पनि नीतिको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। हिमाल, पहाड र तराई, सहर र गाउँ, सुगम र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका अवस्था र आवश्यकता फरक छन्। मानव विकासको अवस्था, स्थानीय स्रोत, संस्कृति र सामाजिक संरचनामा समेत भिन्नता छ। त्यसैले राष्ट्रिय लक्ष्य, अधिकार र न्यूनतम मापदण्ड समान हुन सक्छन्; तर कार्यान्वयनका उपाय स्थानीय आवश्यकता र भूगोलअनुसार लचिलो हुनुपर्छ। नीति सुगम ठाउँमा आवाज उठाउन सक्नेका लागि मात्र होइन, पहुँच र प्रतिनिधित्व कम भएकाका लागि पनि हुनुपर्छ।
अब बन्ने ऐन, नीति, नियममा फरक क्षमता भएका तथा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका, अभिभावकविहीन, संरक्षणको आवश्यकता भएका, गरिबी तथा सामाजिक जोखिममा रहेका, हिंसा वा शोषणबाट प्रभावित र बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागीलगायतका विपद् तथा प्रकोपबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि राज्यको विशेष जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। समानता भनेको सबैलाई एउटै सुविधा दिनु मात्र होइन; जसलाई बढी आवश्यकता छ, उसलाई आवश्यकता अनुसार थप संरक्षण, पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्नु पनि समानता हो। यस्ता बालबालिकाका लागि राहत वा अस्थायी कार्यक्रम मात्र पर्याप्त हुँदैन। ऐन र नीतिमै उनीहरूको पहिचान, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अपाङ्गताअनुकूल पहुँच, मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षित आवास, सिकाइको निरन्तरता, पुनर्स्थापना, सामाजिक समावेशीकरण, जन्मदर्ता तथा नागरिक पहिचान र आवश्यक अभिभावकीय/संरक्षणात्मक जिम्मेवारीको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। विपद् आएपछि मात्र सहयोग खोज्ने होइन, विपद्पूर्व तयारीदेखि विपद्पछिको पुनर्स्थापनासम्म बालबालिकाको आवश्यकता समेटिएको बालमैत्री प्रणाली नीतिमा समेटिन आवश्यक छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
शिक्षा ऐन, २०२८ त्यस समयका लागि उपयोगी आधार थियो र त्यसले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जग दिएको थियो। तर करिब ५५ वर्षको अवधिमा सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक र शैक्षिक अभ्यासमा धेरै परिवर्तन भएको छ। हाम्रो विद्यमान शिक्षा प्रणालीको ठूलो हिस्सा कक्षा, किताब, गृहकार्य, परीक्षा, अङ्क र प्रमाणपत्रमै केन्द्रित छ। हामीले बालबालिकालाई प्रमाणपत्र त दियौँ, तर सोच्ने, सिर्जना गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, सहकार्य गर्ने, निर्णय गर्ने, असफलताबाट सिक्ने र जीवन जिउने सीप र क्षमता अभिवृद्धि यो प्रणालीबाट मात्र पूरा हुन सक्दैन। ३–४ वर्षका बालबालिकालाई किताबका झोला बोकाएर लामो समय कक्षामा बसाउने, लेखाउने, घोकाउने, गृहकार्य दिने र परीक्षामुखी बनाउने अभ्यासले केही शैक्षिक आधार दिन सक्ला; तर त्यसले सीप, संस्कार, सिर्जनशीलता, सामाजिकता र जीवनोपयोगी क्षमता विकास गर्न सक्दैन। बाल्यकाल सिकाइको सुनौलो समय हो। बच्चाले खेल्दै, प्रश्न गर्दै, अनुभव गर्दै, प्रकृतिसँग जोडिँदै, परिवार र समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्दै र सम्बन्ध निर्माण गर्दै सिक्छ। यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै एशोसिएसन अफ प्रि-स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले प्रारम्भिक बाल्यकाललाई शिक्षाको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्पष्ट स्थान दिनुपर्ने, बालबालिकाको सिकाइलाई समुदाय र जीवनसँग जोड्नुपर्ने तथा ३–९ वर्षको अवधिलाई निरन्तर फाउन्डेसनल स्टेज का रूपमा विकास गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ। यसको मूल भावना बालबालिकाको सिकाइलाई परिवार, समुदाय, प्रकृति र वास्तविक जीवनसँग जोड्नु हो।
बालबालिकाले बाल्यकालदेखि नै आफ्नो भाषा, संस्कृति, कला, इतिहास, स्थानीय ज्ञान, सम्पदा, जात्रा, पर्व, लोककथा, लोकगीत र परम्परा चिन्न र सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधताप्रति माया तथा संरक्षणको भावना विकास गर्नुपर्छ। रूख, पानी, माटो, जनावर, चराचुरुङ्गी र स्थानीय सम्पदा किताबका पाठ मात्र नभई प्रत्यक्ष सिकाइका स्रोत बन्नुपर्छ। त्यस्तै मूल्य-मान्यता, नैतिकता, इमानदारी, अनुशासन, सहानुभूति, सम्मान, सहयोग, पारस्परिक प्रेम, विविधताको स्वीकार्यता, समानता र सामाजिक जिम्मेवारीलाई प्रारम्भिक शिक्षाको अभिन्न हिस्सा बनाउन आवश्यक छ। अबको प्रारम्भिक शिक्षामा स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ, सुरक्षा, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास, खेल, सिर्जनशीलता, सञ्चार, समस्या समाधान, प्रविधिको उचित प्रयोग र दैनिक जीवनका सीपलाई एकीकृत रूपमा हेर्न आवश्यक छ। बालबालिकालाई “के पढ्ने?” मात्र होइन, “कसरी सोच्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी सम्बन्ध बनाउने र कसरी जिम्मेवार नागरिक बन्ने?” भन्ने आधार पनि दिनुपर्छ।
यसका लागि ३–४ वर्षका बालबालिकाका लागि समुदायस्तरमा गुणस्तरीय बाल हेरचाह तथा प्रारम्भिक सिकाइको स्पष्ट व्यवस्था, ३–९ वर्षलाई निरन्तर फाउन्डेसनल स्टेज (प्रारम्भिक आधारभूत तह) का रूपमा कानूनी मान्यता, बालमैत्री सार्वजनिक खेल तथा सिकाइ क्षेत्र, विकासअनुकूल पाठ्यक्रम, शिक्षक तथा सहजकर्ताको निरन्तर क्षमता विकास, उपयुक्त सिकाइ सामग्री र अभिभावकको भूमिका स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। प्रारम्भिक बाल्यकाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणसँग जोडेर समग्र बाल विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।
यी विषय कानूनमा लेखेर मात्र पर्याप्त हुँदैन। ऐनमा अधिकार र संरचना, नीतिमा दिशा, पाठ्यक्रममा सिकाइको दृष्टिकोण, निर्देशिका र मापदण्डमा गुणस्तर, कार्यक्रममा कार्यान्वयन र बजेटमा वास्तविक प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। विशेषगरी फरक आवश्यकता र जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि सेवा, पहुँच र बजेटलाई नियमित तथा दिगो बनाइनुपर्छ। बजेटबिनाको नीति प्रतिबद्धता मात्र हुन्छ; कार्यान्वयनबिनाको कानून कागज मात्र।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अबको नीति प्रतिक्रियात्मक होइन, दूरदर्शी हुनुपर्छ। तीन वर्षको बच्चालाई आज के सिकाउने भन्ने प्रश्नसँगै बीस वर्षपछि ऊ कस्तो नागरिक बन्ने भन्ने प्रश्न पनि नीतिमा देखिनुपर्छ। आज बालबालिकामा रोपिएको ज्ञान, संस्कार, व्यवहार, सिर्जनशीलता र सामाजिक चेतना नै भोलिको समाजको चरित्र बन्नेछ। त्यसैले नीति बनाउँदा दबाबभन्दा आवश्यकता ठूलो होस्, पहुँचभन्दा प्रमाण ठूलो होस्, राजनीतिक श्रेयभन्दा राष्ट्रिय हित ठूलो होस्, नकारात्मक भाष्यभन्दा असल कामको निरन्तरता ठूलो होस्, सुगमभन्दा दुर्गम प्राथमिकतामा परोस्।
राष्ट्रिय बाल दिवस अब केवल बालबालिकाको अवस्था सम्झिने दिन होइन, बाल्यकाल कस्तो हुनुपर्छ र त्यसका लागि राज्यले कस्तो शिक्षा, कानून, नीति, मापदण्ड, कार्यक्रम र बजेट बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अवसर बन्नुपर्छ। बाल्यकाल नबदली शिक्षा बदलिँदैन, शिक्षा नबदली देश बदलिँदैन र दूरदृष्टिबिना राष्ट्रको भविष्य बदलिँदैन।
- लेखक घिमिरे अपेनका केन्द्रिय सदस्य हुन । सम्पादक