काठमाडौँ । स्थानीय तहको न्यायिक सम्पादनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रकाशित ‘न्यायिक समितिको सारथी’ पुस्तक नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट सर्वोत्कृष्ट कानूनी पुस्तकका रूपमा पुरस्कृत भएको छ। परिषद्को ३४औँ स्थापना तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पुस्तकका लेखकद्वय अधिवक्ता उद्धव प्रसाद अधिकारी र रामबाबु नेपाललाई सम्मानपत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो।
रिनोवेसन नेपालले प्रकाशन गरेको यो पुस्तक आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कानून तथा न्यायका क्षेत्रमा प्रकाशित कृतिहरूमध्येबाट सर्वोत्कृष्ट छनोट भएको हो।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र, उजुरी व्यवस्थापन, मेलमिलाप प्रक्रिया, निर्णय लेखन तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई सरल र व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएकाले यो पुस्तकलाई स्थानीय न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण मार्गदर्शक मानिएको छ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि कार्यसम्पादन, अधिकारक्षेत्र र प्रक्रियागत पक्षमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता सुल्झाउन यो कृति उपयोगी हुने देखिन्छ। यसले स्थानीय तहका संयोजक, सदस्य, कानून अधिकृत, कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता, कानून व्यवसायी तथा विद्यार्थीहरूलाई कानूनी प्रक्रिया बुझ्न र प्रयोग गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनेछ।
समारोहमा सम्मान ग्रहण गर्दै लेखकद्वय अधिकारी र नेपालले प्राप्त सम्मानलाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा पनि स्थानीय न्याय प्रणाली, न्यायिक समिति र मेलमिलापको संस्थागत विकासका लागि गरिएको प्रयासको कदरका रूपमा लिएको बताएका छन्। संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउन आवश्यक कानूनी ज्ञान र अभ्यासलाई एउटै सन्दर्भ सामग्रीमा समेट्ने प्रयासस्वरूप पुस्तक तयार पारिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कानून र न्याय क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा कानून व्यवसायी परिषद्ले कानूनी अध्ययन, अनुसन्धान र कानूनी साहित्यको अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने कृतिहरूलाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै जाने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।