एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) जस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले हालै नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि मंडारिएको खतराप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनमाथि आघात पुग्ने गरी देखिएका राज्यका गतिविधिहरूले नेपाली लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेका छन्।
संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ व्यापक बनाएको छ। संवैधानिक निकायहरूमा दलीय भागबन्डा र प्रभाव पहिलेदेखि नै आलोचनाको विषय बन्दै आएकोमा, यस किसिमका संशोधनले न्यायपालिकालाई कार्यकारीको प्रत्यक्ष छायामा पार्ने खतरा बढाएको छ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको वरिष्ठताको परम्परालाई लत्याउँदै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिनु र त्यससम्बन्धी उजुरीहरूको पारदर्शी तथा अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिनुले न्यायिक सुशासनप्रति देखिएको उदासिनतालाई स्पष्ट पार्छ।
अझ बढी चिन्ताजनक विषय सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई पदत्यागका लागि दबाब दिनु र अस्वीकार गरेमा महाभियोग लगाउने धम्की दिनु हो। स्पष्ट संवैधानिक आधार र उचित प्रक्रियाबिना महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्ने वा तर्साउने प्रवृत्तिले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि ठाडो प्रहार गर्दछ। महत्वपूर्ण संवैधानिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने मुद्दाहरूको सुनुवाइ भइरहेको समयमा न्यायाधीशहरूमाथि यस्तो दबाब सिर्जना गरिनु संयोग मात्र हुन सक्दैन; यसले न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने नियत प्रष्ट्याउँछ।
“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो। नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन।”
न्याय प्रशासनलाई समयसापेक्ष र सक्षम बनाउन न्यायिक सुधारको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन। तर, यस्ता सुधारका नाममा चालिने कदमहरूले न्यायपालिकालाई कमजोर वा राजनीतिक दबाबको अधीनमा पार्ने होइन, बरु यसको तटस्थता र जनविश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाउनु पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मापदण्ड र नेपालको संविधानको भावनालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले केही महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्काल ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब, धम्की वा अनुचित प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्नुपर्छ। दोस्रो, संवैधानिक परिषद्का विवादास्पद संशोधनहरूको खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गरी योग्यता र पारदर्शितामा आधारित नियुक्ति प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तेस्रो, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र उचित प्रक्रियाको पालना गर्दै न्यायपालिकाको अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण बलियो, स्वतन्त्र र निर्भिक न्यायपालिकाबिना सम्भव छैन। राज्यका अंगहरूले आफ्नो परिधिभित्र रहेर काम गर्नु नै संविधानप्रतिको सच्चा निष्ठा हो। न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमुक्त बनाउन समयमै गम्भीर समीक्षा र सुधारको कदम चालिनु अनिवार्य छ।