बेलायतको अदालतको संरचनालाई नियाल्दा, यो एउटा जटिल तर व्यवस्थित प्रणाली हो। यसले इङ्ल्यान्ड र वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा फरक-फरक तरिकाले काम गर्छ। यो प्रणाली लामो समयदेखिको ऐतिहासिक विकासको उपज हो, जसले सामान्य कानून, समानता र संसदीय सर्वोच्चतालाई झल्काउँछ। बेलायतको अदालत प्रणालीलाई राम्ररी बुझ्न यसको तहगत संरचना, प्रत्येक तहको अधिकार, पुनरावेदन प्रक्रिया, न्यायाधीश, म्याजिस्ट्रेट र जुरीको भूमिका तथा विभिन्न क्षेत्रबिचको भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यो प्रणालीले कानूनको शासनलाई अक्षुण्ण राख्दै नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिने लक्ष्य राखेको छ।
इङ्ल्यान्ड र वेल्सको अदालत संरचना बेलायतको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण प्रणाली मानिन्छ। यसलाई मुख्य रूपमा फौजदारी र देवानी अदालतमा विभाजन गरिएको छ। फौजदारी अदालतहरूमा सबैभन्दा तल्लो तह म्याजिस्ट्रेट अदालत हो, जसले लगभग ९९ प्रतिशत फौजदारी मुद्दाहरू हेर्छ। यसले सानातिना अपराधहरू जस्तै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, सानो चोरी, सामान्य झैझगडा, शान्ति भङ्ग, मदिरासम्बन्धी अपराध, घरेलु हिंसा र केही लागुपदार्थका मुद्दाहरू हेर्छ। यहाँ प्रायः कानुनी ज्ञान नभएका तीन जना स्थानीय म्याजिस्ट्रेट हुन्छन्। यदि मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको भएमा वा अभियुक्तले चाहेमा त्यसलाई क्राउन अदालतमा पठाइन्छ।
क्राउन अदालतले हत्या, बलात्कार, डकैती, ठूलो ठगी, आतङ्कवाद, सङ्गठित अपराध जस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दाहरू हेर्छ। यस अदालतमा एक जना न्यायाधीश र बाह्र जना जुरी सदस्यहरू हुन्छन्। जुरीले प्रमाणको आधारमा दोषी वा निर्दोष भन्ने निर्णय गर्छन् र न्यायाधीशले कानूनको व्याख्या गर्दै उचित सजाय तोक्छन्।
देवानी मुद्दाहरूको लागि काउन्टी अदालत पहिलो तहमा पर्छ। यसले ऋण असुली, घरजग्गा विवाद, सम्झौता भङ्ग, रोजगार विवाद, सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद र व्यक्तिगत क्षतिको मुद्दाहरू हेर्छ। जटिल, ठूलो रकमको वा विशेषज्ञता चाहिने देवानी मुद्दाहरू उच्च अदालतमा जान्छन्। उच्च अदालतमा तीनवटा मुख्य विभाग छन्, किङ्स बेन्च डिभिजनले सम्झौता, क्षतिपूर्ति, प्रशासनिक कानून, मानव अधिकार र व्यापारिक विवादहरू हेर्छ। चान्सरी डिभिजनले ट्रस्ट, कम्पनी कानून, सम्पत्ति विवाद, बौद्धिक सम्पत्ति र समानतासम्बन्धी मामिला हेर्छ भने फेमिली डिभिजनले सम्बन्धविच्छेद, बच्चाको जिम्मा, धर्मपुत्र, पालनपोषण र अन्य पारिवारिक विवादहरू हेर्छ।
माथिल्लो तहमा पुनरावेदन अदालत छ, जसमा फौजदारी र देवानी दुवै विभाग छन्। यस अदालतले तल्ला अदालतहरूको निर्णयमा गल्ती भएमा वा कानुनी प्रश्न उठेमा पुनरावेदन सुन्छ। बेलायतको सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा माथिल्लो अदालत हो। सर्वोच्च अदालत बन्नुभन्दा पहिला हाउस अफ लर्ड्सको अपिल समितिले यो काम गर्थ्यो। उक्त समितिमा लर्ड्स अफ अपिल इन अर्डिनरी अर्थात् लर्ड न्यायाधीशहरूले मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्थे र उनीहरू संसद्को माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्सको सदस्य पनि हुन्थे।
सन् २००५ मा संवैधानिक सुधार ऐन पारित भएपछि सर्वोच्च अदालतको स्थापना गर्ने निर्णय भयो र यो सन् २००९ अक्टोबर १ मा औपचारिक रूपमा स्थापना भयो। यसलाई परिवर्तन गर्नुको मुख्य कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउनु थियो। पहिले न्यायाधीशहरू नै व्यवस्थापिकाको सदस्य भएकाले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबिच स्पष्ट सीमा नभएको भन्ने आलोचना हुन्थ्यो। यसले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनताको विश्वासमा प्रश्न उठाउने गर्थ्यो। त्यसैले नयाँ सर्वोच्च अदालतको स्थापनाले न्यायाधीशहरूलाई संसद् भवनबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्यो र लन्डनको पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा छुट्टै भवन दियो। यस अदालतमा बाह्र जना उच्च योग्यता भएका न्यायाधीशहरू हुन्छन्। यसले संवैधानिक महत्त्वका, मानव अधिकार, डिभोल्युसन, युरोपेली सङ्घ तथा धेरै नै जटिल कानूनी प्रश्नहरूको अन्तिम फैसला गर्छ। यसको निर्णय बेलायतका सबै अदालतहरूका लागि मान्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा बाह्र जना न्यायाधीशहरू हुन्छन्, जसलाई लर्ड्स अफ अपिल इन अर्डिनरी भनिन्छ।
उत्तरी आयरल्यान्डको अदालत संरचना इङ्ल्यान्ड र वेल्सको भन्दा केही फरक छ, तर यसको आधारभूत संरचना समान छ। उत्तरी आयरल्यान्डमा म्याजिस्ट्रेट अदालत, काउन्टी अदालत, उच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, र सर्वोच्च अदालत रहेका छन्। यी अदालतहरूको अधिकार क्षेत्र र कार्यहरू इङ्ल्यान्ड र वेल्सका अदालतहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर केही कानूनी भिन्नताहरू विद्यमान छन्।
स्कटल्यान्डको अदालत संरचना बेलायतका अन्य भागहरूभन्दा धेरै फरक छ, किनकि यसको आफ्नै छुट्टै कानुनी प्रणाली छ, जसलाई रोमन-डच कानूनबाट प्रभावित स्कट्स कानून भनिन्छ। स्कटल्यान्डमा शेरिफ अदालत पहिलो तहमा पर्दछ, जसले फौजदारी र देवानी दुवै मुद्दाहरू हेर्छ। शेरिफ अदालतका निर्णयहरू विरुद्ध शेरिफ अपिल अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।
स्कटल्यान्डको उच्च अदालत फौजदारी मुद्दाहरूको लागि सर्वोच्च अदालत हो। यस अदालतले गम्भीर फौजदारी मुद्दाहरू सुन्छ, र यसका निर्णयहरू अन्तिम हुन्छन्। देवानी मुद्दाहरूको लागि, कोर्ट अफ सेसन सर्वोच्च अदालत हो, जसले दुईवटा शाखाहरूमा काम गर्दछः साधारण डिभिजन र आन्तरिक डिभिजन। साधारण डिभिजनले पहिलो उदाहरणको रूपमा मुद्दाहरू सुन्छ, जबकि आन्तरिक डिभिजनले पुनरावेदनहरू सुन्छ। स्कटल्यान्डका अदालतहरूबाट आएका केही मुद्दाहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, तर यो सीमित अवस्थामा मात्र हुन्छ।
बेलायतको अदालत संरचनाको विकास धेरै शताब्दीहरूमा भएको हो। मध्य युगमा, स्थानीय अदालतहरू र सामन्ती अदालतहरूले न्याय प्रदान गर्दथे। पछि, राजाका अदालतहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र विस्तार गरे, र साझा कानूनको विकास भयो। उन्नाइसौँ शताब्दीमा, अदालतहरूलाई आधुनिक संरचनामा सङ्गठित गरियो, र विभिन्न अदालतहरूका अधिकार क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट पारियो। सन् २००९ मा सर्वोच्च अदालतको स्थापनाले बेलायतको अदालत प्रणालीमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो, किनकि यसले हाउस अफ लर्ड्सको न्यायिक कार्यलाई प्रतिस्थापन गर्यो र अदालतको स्वतन्त्रतालाई बढायो।
अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या अदालतको तह र अधिकार क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ। म्याजिस्ट्रेट अदालतमा सामान्यतया कुनै न्यायाधीश हुँदैनन्, तर तीन जनासम्म म्याजिस्ट्रेटहरू हुन्छन्। क्राउन अदालतमा एक जना न्यायाधीश र बाह्र जना जुरी सदस्यहरू हुन्छन्। उच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा एक वा एकभन्दा बढी न्यायाधीशहरू हुन्छन्, जबकि सर्वोच्च अदालतमा बाह्र जना न्यायाधीशहरू हुन्छन्।
यहाँ अदालतबाहेक ट्रिब्युनल (न्यायाधिकरण) प्रणालीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अदालतहरूबाहेक बेलायतमा ट्रिब्युनल प्रणाली छुट्टै रूपमा विकसित भएको छ। यो प्रणाली विशेष प्रकारका विवादहरूलाई छिटो, कम खर्चिलो, कम औपचारिक र विशेषज्ञ स्तरमा समाधान गर्नका लागि बनाइएको हो। ट्रिब्युनलहरूले मुख्य रूपमा रोजगार विवाद, आप्रवासन, सामाजिक सुरक्षा लाभ, कर विवाद, भूमि तथा सम्पत्ति, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र असक्षमतासम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्छन्।
यो प्रणालीलाई मुख्य रूपमा दुई तहमा विभाजन गरिएको छ: पहिलो तहको न्यायाधिकरण र माथिल्लो न्यायाधिकरण। पहिलो तहको न्यायाधिकरणले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्छ, भने माथिल्लो न्यायाधिकरणले त्यसमाथि परेका पुनरावेदनहरू सुन्छ। न्यायाधिकरणहरू सामान्य अदालतहरूमा हुने जस्तो पूर्ण औपचारिकतामा चल्दैनन्। यहाँ कानून व्यवसायी अनिवार्य हुँदैनन् र मुद्दा प्रक्रिया पनि सरल र छिटो हुन्छ। यसले वार्षिक रूपमा लाखौँ मुद्दाहरूको समाधान गरेर सामान्य अदालतहरूलाई बोझ कम गर्छ।
न्यायाधिकरणका न्यायाधीशहरू कुनै खास क्षेत्रका विज्ञ हुन्छन्, र केही सदस्यहरू गैर-कानूनी विज्ञ पनि हुन सक्छन्। यस प्रणालीले आम नागरिकलाई न्यायमा पहुँच गर्न सहज बनाउँछ र यसको लागत पनि कम हुन्छ।
न्यायाधिकरण प्रणालीको ऐतिहासिक विकासक्रम पनि निकै रोचक छ। यसको सुरुवात उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर भएको मानिन्छ। तर, आधुनिक न्यायाधिकरण प्रणालीको विकास भने उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि भएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि कल्याणकारी राज्यको अवधारणा विकास भएसँगै न्यायाधिकरणहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो। उन्नाइस सय सन्ताउन्न (१९५७) मा फ्र्याङ्क्स प्रतिवेदनले न्यायाधिकरणहरूलाई कार्यकारी निकायबाट अलग राखेर न्यायिक चरित्र दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि, उन्नाइस सय अन्ठाउन्न (१९५८) को न्यायाधिकरण तथा जाँचबुझ ऐनले न्यायाधिकरणहरूको अनुगमन गर्न न्यायाधिकरणमाथि एउटा परिषद्को स्थापना गर्यो।
एक्काइसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा, न्यायाधिकरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र एकीकृत गर्न लेग्याट समीक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसैको सिफारिस अनुसार सन् २००७ मा न्यायाधिकरण, अदालत र कार्यान्वयन ऐन पारित भयो। यस ऐनले पहिलेका अलग-अलग न्यायाधिकरणहरूलाई मिलाएर पहिलो तहको न्यायाधिकरण र माथिल्लो न्यायाधिकरणको संरचना बनायो।
मध्ययुगमा विकास भएको अदालत प्रणालीसँगै न्यायाधिकरणहरू आधुनिक कल्याणकारी राज्यको आवश्यकता अनुसार विकसित भएका हुन्। ब्रेक्जिटपछि यो प्रणाली डिजिटल प्रविधि, साइबर अपराध, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी मुद्दाहरू र जलवायु परिवर्तन जस्ता नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न निरन्तर सुधार हुँदैछ।