काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कडा निर्देशन दिएको छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो।
समितिले ती सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्ताहरूलाई तत्काल कार्यालयमा सम्पर्क गरी सावाँ, ब्याज र हर्जाना बुझाउन आह्वान गरेको छ। समयमै कर्जा नतिर्नेहरूको विद्युत, धारा र सिफारिस जस्ता सार्वजनिक सेवाहरू अवरुद्ध गरिनुका साथै उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने सम्मको तयारी समितिले गरेको छ। ऋणीहरूले अटेर गरेमा उनीहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने र आवश्यक परेमा कैद तथा जरिवाना समेतको कानुनी कारबाही गरिने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
हाल समितिको मातहतमा २० वटा सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका छन्, जहाँबाट पीडित भएका करिब ६२ हजार बचतकर्ताले आफ्नो करिब ४० अर्ब रूपैयाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै आवेदन दिएका छन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न ऋणीहरूबाट असुली प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको समितिले जनाएको छ।