काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा अपनाइएको विधि र त्यसपछि प्रभावितहरूको मानवअधिकारको अवस्थाबारे सरकारसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा आधारित तथ्य र तथ्याङ्कहरू बुझाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिनुअघि दुवै पक्षको भनाइ सुन्नु मनासिब हुने ठहर गर्दै आगामी २०८३ वैशाख २३ गतेका लागि छलफलको पेसी तोकेको छ। निवदेकले हाल पनि विभिन्न बस्तीहरू जबर्जस्ती खाली गराइरहेको जानकारी गराएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारका निर्णय र कागजातहरू झिकाउन अदालतले भनेको छ।
अदालतको आदेश अनुसार सरकारी पक्षले मन्त्रिपरिषद्बाट लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नम्बर ९१, नेपालको संविधान र आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिमका बाध्यात्मक प्रक्रियाहरू के कसरी पालना गरिएको हो भन्ने विवरण बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सामूहिक बस्ती खाली गराउने र घरटहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्ने निर्णयसहितका कागजात मागिएको छ। इजलासले विशेष गरी बस्तीबाट हटाइएका परिवारहरूको पुनर्वास, दैनिक खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको उपचार, सरसफाइ र बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी गरिएको वैकल्पिक व्यवस्थाको वस्तुपरक विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसका अतिरिक्त हटाइएका नागरिकहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था तथा खाली गराइएका स्थानमा रहेका विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बा र मस्जिद लगायतको व्यवस्थापनका लागि गरिएका तत्कालिन कार्यहरूको विवरण समेत सरकारले बुझाउनुपर्नेछ। सर्वोच्चले यो विषयसँग सम्बन्धित र पहिलेदेखि नै विचाराधीन रहेको अर्को मुद्दालाई समेत सँगै राखेर हेर्ने गरी तयारी गर्न भनेको छ। बस्ती खाली गराउने सरकारी सक्रियता र त्यहाँका नागरिकहरूको मौलिक हकको सुरक्षाबीचको सन्तुलन परीक्षण गर्न अदालतले यो कदम चालेको देखिन्छ।
यी हुन सर्वाेच्चले सरकारसँग माग गरेका ५ बुँदाः
१) मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको ९१ नम्बरमा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ तथा यस अदालतबाट प्रकाशमणि शर्माविरूद्ध मन्त्रिपरिषदसमेत भएको ०६७-w०-१००२ को निवेदनमा भएको आदेशमा जारी निर्देशनअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरू के कसरी अवलम्बन गरिएको हो? त्यससम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरू।
२) निवेदन दाबी बमोजिम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सामूहिक बस्ती खाली गराउने, घरटहरा भत्काउने कार्य के कस्तो निर्णय वा कानुनी आधारमा गरिएको हो? सो निर्णयसहितको कागजात।
३) हाल खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका/बहिर्गमन भएका परिवारहरूको पुनर्वास/दैनिक खानपिन/ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार/सरसफाई तथा बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था लगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के कस्तो छ? त्यस सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण।
४) बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरूको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ? त्यससम्बन्धी पछिल्लो विवरण।
५) खाली गराइएको बस्तीबाट भत्काइएका विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद लगायतको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि तत्काल गरिएको कार्यहरूको विवरण।