तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतको रूपमा राखेको छ । अभिलेख अदालतमा अभिलेख राख्न सक्ने विज्ञता भएको इमानदार व्यक्तिलाई छान्न सक्ने परिपाटीको विकास गर्न नसक्दा अदालतमा लेनदेनमा न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन् भन्ने भाष्य अहिलेको अदालतबाटै स्थापित भइसकेको छ ।
देशका सबै सार्वजनिक निकाय तथा हामी सबै व्यक्तिले संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमका व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा बहुदल स्थापना भएपछि नजिकको र आफ्नो मान्छेलाई पदमा लैजान कहिले कानून त कहिले संविधानको बलमिच्याइँ तथा संशोधन गरेरै पदमा पुर्याउने परिपाटी राजनीतिले गर्दै आएको कुरा लुक्न सकेको छैन । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्थाका बाबजुद नजिकको मान्छेलाई संविधान विपरीत न्यायाधीश नियुक्त गर्नेदेखि न्यायपरिषद्मा पार्टीका बहुमतवालाको बलमिच्याइँमा न्यायालयको हुर्मत लिने काम पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । खास गरी सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पनि विधायिकाले दिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत र यसका सदस्यहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा थप बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ तर अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूले जे व्याख्या दिए पनि संविधानको कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको कुरा जगजाहेर नै छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको फैसला नै हो ।
२०६३ को नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि दलको लेटरहेडमै अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने व्यक्तिहरूको नामै लेखी न्यायपरिषद्मा पठाउने र दलको कोटाबाटै नियुक्त भएका न्यायपरिषद्का तीन जना सदस्यहरूले ती राजनीतिक दलको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भागबण्डाका आधारमा हुने कार्य आफैँमा स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्धान्त विपरीत छँदै थियो । त्यसैमा पछि दलका कार्यकर्तालाई नै सम्बन्धित पदमा राखेर नै योग्यता नपुगेका प्रायलाई नियुक्ति गर्दा त्यस्ता व्यक्तिको आदेशका कारण न्यायालयप्रति जनआस्था घट्दै गएको पछिल्ला २३ वटा अदालत जलाएबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि ती अदालत जल्नुको कारण पनि के थिए अनुमान लगाउने पनि छन् । लोकतन्त्रमा योग्य चयन गर्ने वैज्ञानिक पद्धति कायम गरी पञ्चायत भन्दा झन् खरो व्यवस्था हुनुपर्नेमा अयोग्य कार्यकर्ताको भर्तीले सार्वजनिक निकायको गैरकानूनी दोहन गरी लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै घटेको अवस्था छ ।
जिम्मेवार पार्टीका नेताले नै अदालतमा हाम्रै मानिस छन्, प्रधानन्यायाधीश फोन अफ गरेर बसेका छन् जस्ता नेताका अभिव्यक्तिले अदालतमा राजनीतिको प्रत्यक्ष छाया परेको रहेछ भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । जसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना र न्यायाधीशले दिने आदेश र फैसला पनि स्वतन्त्र रहेका छैनन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।
हामी कानूनका विद्यार्थीहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्याख्या गरेर कहिले थाक्दैनौँ । यसमा व्यवस्थापिकालाई जनप्रतिनिधिहरूको संगम अर्थात् सर्वोच्च निकाय मानिन्छ । कार्यपालिकाले कानून पालना गर्न नजान्दा अदालतले त्यसलाई सच्याउने काम गर्दछ भने अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता अभाव लगायतका विषयमा प्रश्न खडा भएमा सार्वभौम संसद्मा महाअभियोग लगाएर हटाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । तर, न्यायाधीशलाई हटाउने कार्यविधि कठिन जस्तै रहेका कारण अवकाशको २ वर्ष बाँकी हुँदा अदालतमा कम्बल ओढी घ्यू खाने प्रचलन रहेको कुरा फैसला गराइबाट थाहा हुन्छ । यस्तोमा गम्भीर भएर कारबाही गर्ने निकाय नरहेको र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कारबाहीको अधिकार नभएको हुँदा न्यायाधीश गलत गर्न र सही गर्न आफू स्वतन्त्र रहेको हो कि भन्ने देखिन्छ । जसका कारण न्यायाधीश स्वार्थको द्वन्द्वमा फस्दै गई न्यायपालिकाको जनविश्वास खस्काउने र न्यायपालिकालाई थप विवादित बनाउने कार्य न्यायाधीशहरूमा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।
अन्तरिम संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिकामा पठाएपछि उहाँले राजीनामा नदिएका कारण कायममुकायम न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हाल्नु परेको इतिहास एकातिर छ भने एकैपटक अदालत र कार्यपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास पनि अर्कोतिर रहेको छ । यसले इतिहासमै न्यायपालिकालाई थप कमजोर बनाएको परिदृश्य अहिलेको न्यायपालिका हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ । जेन्जी मुभमेन्टमा अदालत जलेपछिको सरकारको नेतृत्वमा पनि सर्वोच्च अदालतको अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान विपरीत काममा लगाइयो । जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पनि पर्नुहुन्छ । यसले संविधानको कार्यान्वयनमा कोसेढुङ्गा साबित भयो वा संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो आफैँ विचार गर्ने कुरा हो । यो संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो ।
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू अमुक दलको सदस्य रहेको हिसाब सबै न्यायपालिकामा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूलाई जगजाहेर रहेकै हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा होस् वा अमुक दलसँग जोडिएको विवादको विषय होस् त्यो मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेन्चमा पेसी तोकियो र के कस्तो फैसला आउन सक्छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तै अड्कल कानून व्यवसायी माझ रहेको पाइन्छ । मीन बहादुर गुरुङले जग्गा दान दिएको विषय होस् चाहे रवि लामिछानेको सहकारी ठगीको विषयमा अदालतले गरेका आदेश हुन् जताबाट हेरेपनि ती आदेशमा निष्पक्षता कायम रहेको देखिँदैन भन्ने जनगुनासा पनि सुन्न पाइन्छ भने अदालत सम्बन्धी कुनै समाचार आएमा सामाजिक सञ्जालमा हुने गाली-बेइज्जतीपूर्ण कमेन्ट कसैले दुई मान्छे सँगै हुँदा पढ्न सक्दैन । रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा अरू सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यहरू अदालतबाट धरौटीमा छुटिरहेकोमा सहकारीमा ऋणी वा सञ्चालक नै नरहेको रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जमानतमा नछोड्नु र त्यस्तो आदेश गर्ने व्यक्ति अमुक दलबाट न्यायाधीश भएको हुँदा दलको इशारामा आदेश भएको हुन सक्ने आशङ्काका कारण वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य हाम्रा सामु छर्लङ्गै छ भने अदालतका न्यायाधीशले जुनसुकै आदेश गरेपनि सामाजिक सञ्जालमा गरिने टिप्पणी अदालतको अवहेलना लाग्ने खालकै रहेको पाइन्छ ।
चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरणमा १०९ दिन पूरै गैरसंवैधानिक आन्दोलन हुन्छ । जसमा झन्डै ४० दिन अदालतमा कुनै पनि सुनुवाइ हुँदैन । यसले खुला रूपमा अदालतमा भ्रष्टाचार रहेको कुरा स्थापित गरेकै थियो । चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गमन पछि पनि अदालतमा सुधार नआएपछि आम जनताका मुद्दामा सुनुवाइ ढिलाइ तथा राजनीतिक मुद्दामा अदालतको समय जाने भएकोले सबैतिर निराशा चरम अवस्थामा थियो । यसै बीच न्यायपरिषद्ले गलत मनसायको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेपछि तातेको बारले न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि गरेको २ जना न्यायाधीशको सिफारिसको विषयलाई न्यायाधीश नियुक्ति लेनदेनमा गरियो भन्ने अभिव्यक्तिमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरी पछि अवहेलना नठहर्ने फैसला गरेका कारण अदालतमा मोलमोलाई भइरहेको भन्ने जनताले बुझ्दै गएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
न्यायाधीशको चित्तमा लागेका आधारमा हुने आदेश हुन् चाहे कसैलाई फाइदा पुर्याउन हो वा वकिललाई अदालत प्रवेशमा मेटल डिटेक्टर राखेर मानसिक रूपमा तर्साउन हो अदालतमा बम छ भन्ने हल्ला फैलाएर पनि अदालतलाई कमजोर बनाउने काम भएको थियो । अमुकको पक्षको मुद्दामा अवधिकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि पनि आफ्नै इजलासमा मुद्दा सुनुवाइको लागि तोकेको उदाहरण होस् चाहे बहालवाला संसद्को निलम्बन फुकुवा प्रकरण जे सुकै होस् यसले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रिडमा हिर्काएको भन्ने हामी कानून व्यवसायीको बुझाइ रहेको छ । उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतको गोला प्रथाको विपरीत हुनुका साथै अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि हेर्दाहेर्दै प्रकृतिमा राखेर मुद्दा हेरिनु आचरणमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको पनि देखिन्छ । यसले अदालतमा सही काम भइरहेको छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसरी अदालतबाट मनलाग्दी हुने आदेशमा नेपाल बार एसोसिएसन मूकदर्शक भएर बस्ने नबोल्ने कारणले पनि अदालतमा जथाभावी निर्णय भइरहेको हो कि भन्ने जनगुनासाहरू पनि आएको हुँदा अदालतसँगै नेपाल बारको नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
हामी सानो मुलुकमा मुठ्ठी भरका मानिसहरूले राज्यको सुविधाको रसास्वादन गर्न पाउँछन् । त्यस्तालाई हाम्रो सर्वोच्च अदालतले तरमारा भनेर व्याख्या पनि गरेको पाइन्छ । यिनै तरमारा न्यायपालिका र राज्यका अन्य निकायमा पनि कतिपय योग्य कतिपय अयोग्य ठमठती घुम ओढेर बसेको पनि पाइन्छ । जसले गर्दा अदालतको गरिमा घट्दो अवस्थामा रहेको छ । अदालतका दैनिक पेसी सूची हेर्दा निकै लामो लिस्ट भएपनि हामीहरूले कार्यक्षमताले भ्याएसम्म त्यस मध्ये केही थान मुद्दा मात्र फछ्र्यौट गर्ने र बाँकी मुद्दाहरू अटोमेटिक प्रणालीबाट फेरि ३-४ महिनाको लागि अर्को सुनुवाइको पालो कुरेर बस्ने बाध्यता छ । त्यो समय जेलमा थुनामा रहेका कैदीहरूको लागि ३-४ वर्ष बराबरको समय लाग्ने हुन जाने रहेछ । किनभने जेलभित्रको यातना गर्ने तरिका हामीले सोचे भन्दा फरक हुने रहेछ भन्ने कुरा जेल जीवनयापन गरेका व्यक्तिको भनाइबाट थाहा हुन्छ । यस तर्फ हामी कहिले पनि जिम्मेवार हुन खोज्दा रहेनछौँ ।
अदालत हामीहरूको हो । अझ वकिलहरूको बढी हो । आज सुनुवाइमा वयोवृद्ध कानून व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारी वकिलको भूमिकामा अदालतमा देखिइरहनुभएको दृष्टान्तले अदालत हामी वकिलहरूको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । किनभने अदालतमा जीवनपर्यन्त सेवा दिने हामी मात्र हुँदा रहेछौँ । त्यसैले अदालतको हामीलाई बढी माया रहन्छ । हामीले लेख्ने विचारहरूमा पनि अदालतको जगेर्ना गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याइने विचार समेत अदालत सुधार हुनुपर्छ भन्ने द्योतक हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । तर, विकृति विसंगति प्रतिवेदन, अदालतमा माननीय न्यायाधीशले मुद्दामा गरेको आदेश फैसला र चहलपहलका कारण न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास खस्कँदै गएको छ । जनविश्वास खस्काउनमा विकृति विसंगति प्रतिवेदनमा देखिएका पात्र बाहेक हामी कानून व्यवसायीको कुनै भूमिका रहेको छैन ।
राजनीतिक दलबाट पत्राचार भएका भरमा न्यायपरिषद् जहाँ ५ जनामा ३ जना राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू सदस्य रहन्छन् त्यहाँ योग्य र सौम्य व्यक्ति न्यायपालिकामा जान सक्छ भन्ने भाष्य गलत साबित भएका कारण अहिले क्याडर जजलाई मात्र सर्वोच्च अदालतमा लैजानुपर्छ भन्ने चर्चा यदाकदा चलेको पाइन्छ । यस हिसाबले त्यो पनि ठिकै होला । तर हामीहरूको यस्तो तरल राजनीति भएको स्थानमा क्याडर पनि ट्रेड युनियन भन्दा बाहिर नरहेको हुँदा क्याडर मात्रले पनि स्वच्छ निष्पक्ष न्याय होला भन्ने मलाई लाग्दैन । कानून व्यवसायीमा योग्यलाई लिएर जाँदा सही न्याय भएका उदाहरण पनि छन् । यस्तै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रममा हामी जाने, आचरण व्यवहार र फैसलामा हामीहरूको सुधार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अदालत र न्यायाधीश माथि बढी प्रहार भइरहेकै छ । यसलाई अदालतका न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारी नलागी सुधार हुन सक्ने देखिँदैन । अदालत र बारमा दलमा आबद्ध भएपछि तैँ चुप मै चुपको अवस्थाले पनि न्यायालय कमजोर हुँदै गएको छ ।
अन्तमा अदालतप्रति दिनानुदिन प्रहार भइरहेको कारण भनेकै अदालतले मुद्दामा गर्ने फैसला र आदेश नै हो । राजनीतिक दलबाट भर्ती भएका कार्यकर्ताबाट पनि अदालत जीवित रहन सक्ने विश्वास अब जनमानसमा छैन । अदालतका कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा नियुक्तिमा निष्पक्षता, अदालतका माननीय न्यायाधीशको सरुवा तथा माथिल्लो अदालतमा हुने नियुक्तिमा वैज्ञानिकता तथा अदालतबाट भएका फैसलाहरूको निष्पक्ष अध्ययन र पछिको जवाफदेहिता कायम नगर्ने हो भने हाम्रो जस्तो तरल सम्बन्ध रहेको मुलुकमा संकेत गरेकै भरमा फैसला गराउन सक्ने क्षमता भएका कानून व्यवसायीहरू समेत भएको हुँदा तत्काल विकृति विसंगति प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका साथै नियुक्ति पुनर्संरचना गरिएन भने न्यायाधीश र अदालत माथि जनताको विश्वास झन्झन् कमजोर हुँदै जानेमा दुईमत छैन ।