काठमाडौं । नेपाल सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अबदेखि सबै सरकारी निकायका सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै यो नियम संघीय सरकारका मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र सबै स्थानीय तहका हकमा समेत अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ। सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद लगायतका विभिन्न सूचनाहरू प्रवाह गर्दा अब अनिवार्य रूपमा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमको मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
यस नयाँ व्यवस्था अनुसार विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन बापतको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सिधै सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसरी भुक्तानी गर्दा लाग्ने दर र प्राप्त हुने छुटको विषयमा सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ।
मिति २०८२ चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो कदम चालेको हो, जसले सरकारी विज्ञापनमा हुने खर्चलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै राज्यकोषको रकम सरकारी संयन्त्रभित्रै परिचालन हुने सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित यस पत्रले सरकारी सूचना प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन सबै मातहतका निकायलाई तत्कालै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सूचित गरेको छ।
