इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्सका फौजदारी अदालतहरूमा अहिले करिब ८०,००० वटा मुद्दाहरू सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको सरकारको भनाइ छ। यो संख्या कोभिड-१९ महामारीअघि रहेको अवस्थाको झन्डै दोब्बर हो। न्याय प्रणालीमा थुप्रिएका यी मुद्दाहरूको चाप कम गर्नका लागि बेलायत सरकारले जुरीद्वारा हुने सुनुवाइको अधिकारलाई केही हदसम्म घटाउने योजना केही महिना अगाडि घोषणा गरेको थियो। न्याय मन्त्री डेभिड लेमीले अदालतहरूमा अत्यधिक बोझ र ढिलाइका कारण “हाम्रो अदालत प्रणाली आपत्कालीन अवस्थामा पुगेको” र यसले बेलायती न्यायप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले यी सुधारहरूले पीडितहरूलाई छिटो न्याय दिलाउन मद्दत गर्ने बताउँदै संसदमा भनेका थिए, “हामी सबै हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति गर्व गर्छौं, जसको जरा म्याग्ना कार्टा (Magna Carta) मा छ। तर हामीले कहिल्यै पनि न्यायलाई अस्वीकार वा ढिला गर्न नहुने सिद्धान्त बिर्सनु हुँदैन।”

नयाँ प्रस्ताव अनुसार, तीन वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय हुने सम्भावना भएका अपराधहरू अब जुरी बिना न्यायाधीशले मात्र सुनुवाइ गर्नेछन्। हालसम्म यस्तो सीमा दुई वर्षको थियो। त्यस्तै, केही जटिल ठगी तथा वित्तीय अपराधका मुद्दामा पनि न्यायाधीशले जुरी बिना नै फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य र कम गम्भीर अपराध हेर्ने मजिस्ट्रेट अदालतले पनि अहिलेको १२ महिनाको सट्टा १८ महिनासम्म सजाय सुनाउन सक्ने अधिकार पाएका छन्, जसले धेरै मुद्दा त्यहीँबाट समाधान गर्न मद्दत गर्ने सरकारको अपेक्षा छ। मध्यम स्तरका अपराधलाई “either-way cases” भनिन्छ, जसमा अहिले अभियुक्तले चाहेमा न्यायाधीश वा जुरीबाट सुनुवाइ गराउन रोज्न सक्छ। तर नयाँ प्रस्ताव अनुसार यस्तो छनोट गर्ने अधिकार हटाइने छ र मुद्दा कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ।

यी परिवर्तनहरू इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा मात्र लागू हुनेछन्। स्कटल्याण्ड र उत्तरी आयरल्याण्डका आफ्नै अलग न्यायिक प्रणालीहरू छन्। तर कानुनी क्षेत्रका केही संस्थाहरूले भने यो प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ल सोसाइटी अफ इङ्ग्ल्यान्ड एन्ड वेल्स (Law Society of England and Wales) ले यी प्रस्तावहरूले “हामीलाई आफ्नै समान नागरिकहरूको जुरीबाट न्याय पाउने मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने” चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै क्रिमिनल बार एसोसिएसन (Criminal Bar Association) की अध्यक्ष रियल कार्मी-जोन्स (Riel Karmy‑Jones) ले, “ढिलाइको कारण जुरी होइन, बरु वर्षौँदेखि न्याय प्रणालीमा भएको अपर्याप्त लगानी हो, जुन अझै पनि जारी रहने देखिन्छ” भनेकी छिन्।

जुरी व्यवस्थाको उत्पत्ति सन् १२१५ मा राजा जोनलाई बाध्य पारेर जारी गराइएको ऐतिहासिक दस्तावेज ‘म्याग्ना कार्टा’ बाट भएको मानिन्छ। यसमा “कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई उसका समान दर्जाका व्यक्तिहरूको कानुनी निर्णय वा देशको कानुनबिना पक्राउ, कैद वा अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यही सिद्धान्तलाई धेरैले जुरी प्रणालीको आधार मानेका छन्, यद्यपि आधुनिक बेलायती जुरी प्रणाली मुख्यतः १९औँ शताब्दीपछि मात्र विकसित भएको हो।

बेलायतमा जुरी सदस्य बन्नु नागरिकको महत्त्वपूर्ण र प्रायः अनिवार्य कर्तव्य मानिन्छ। यसको प्रक्रिया कानुनी रूपमा व्यवस्थित, सुनियोजित र पारदर्शी हुन्छ, जसले साधारण नागरिकलाई न्यायिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर दिन्छ। यद्यपि धेरै नागरिकलाई जुरी सदस्य बन्ने अधिकार भए पनि केही निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई कानुनले अयोग्य ठहर गरेको हुन्छ। उदाहरणका लागि, गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू विशेषगरी पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयको जेल सजाय भोगेका, वा पछिल्लो १० वर्षभित्र निलम्बित सजाय वा सामुदायिक सजाय पाएका व्यक्तिहरू जुरी बन्न अयोग्य मानिन्छन्। त्यस्तै मानसिक रूपमा अस्वस्थ भई न्यायिक निगरानीमा रहेका वा प्रमाण बुझ्न र निर्णय गर्न असक्षम देखिएका व्यक्तिहरू पनि जुरी सदस्य बन्न सक्दैनन्। केही अवस्थामा न्यायिक वा कानुनी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू जस्तै न्यायाधीश, वकिल, प्रहरी अधिकारी वा जेल प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई निष्पक्षता कायम राख्न जुरी सेवाबाट छुट दिइन्छ।

यसबाहेक, कानुनी रूपमा अयोग्य नभए पनि केही व्यक्तिहरू विशेष कारणले जुरी सेवाबाट छुट पाउन सक्छन्। उदाहरणका लागि, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति, सुत्केरी वा साना बालबालिकाको हेरचाह गरिरहेका अभिभावक, परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थी, विदेश यात्रा तय भइसकेका व्यक्ति, वा सक्रिय सैन्य सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले प्रमाणसहित छुटको लागि अनुरोध गर्न सक्छन्। १८ वर्षभन्दा कम उमेरका र ७५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई पनि स्वतः छुट दिने व्यवस्था छ।

जुरी चयन प्रक्रिया मतदाता सूचीबाट सुरु हुन्छ, जहाँ योग्य व्यक्तिहरूलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत पूर्ण रूपमा ‘र्‍यान्डम’ (बिना आधार) छानिन्छ। यस प्रक्रियामा कुनै आवेदन, सिफारिस वा व्यक्तिगत प्रभावको आवश्यकता पर्दैन। स्वचालित प्रणालीले छनोट गर्ने भएकाले मानवीय हस्तक्षेप वा पक्षपातको सम्भावना न्यून हुन्छ। यसरी गरिएको चयनले समाजका विभिन्न वर्ग, पेसा र पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई जुरीमा सहभागी हुने अवसर दिन्छ, जसले सामाजिक विविधता र प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउँछ।

यो प्रक्रिया मुख्यतः क्राउन कोर्ट र हाई कोर्टमा हुने गम्भीर मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि सञ्चालन गरिन्छ। चयन भएका व्यक्तिहरूलाई अदालतबाट “जुरी समन” (Jury Summons) नामक पत्र पठाइन्छ, जसमा जुरी सेवाको मिति, स्थान र आवश्यक विवरणहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। यो पत्र सामान्यतया हुलाक मार्फत पठाइन्छ र प्राप्तकर्तालाई सेवा अनिवार्य भएको जानकारी दिइन्छ। पत्रसँगै एउटा फारम पनि हुन्छ जसमा आफ्नो योग्यता, स्वास्थ्य अवस्था, पेसा र उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि व्यक्ति अयोग्य ठहरिन्छ वा सेवा दिन असमर्थ छ भने उसले कारणसहित छुटको लागि निवेदन दिन सक्छ। अदालतले त्यस्ता निवेदनहरूको समीक्षा गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार राख्छ।

समन स्वीकार भएका व्यक्तिहरू तोकिएको मितिमा क्राउन कोर्टमा उपस्थित हुनुपर्छ। यहाँ करिब १५ देखि २० जनाको समूहबाट अन्तिम १२ जना जुरी सदस्य छानिन्छन्, जसलाई “जुरी एम्प्यानलमेन्ट” भनिन्छ। अभियोजन पक्ष र बचाउ पक्षका वकिलहरूलाई सीमित अवस्थामा जुरी सदस्यलाई चुनौती दिने अधिकार हुन्छ, जसलाई “challenge for cause” भनिन्छ। यस्तो चुनौती सामान्यतया पक्षपात वा स्वार्थको सम्भावना छ कि छैन भन्नेमा आधारित हुन्छ। अन्ततः चयन भएका १२ जना जुरी सदस्यहरूले निष्पक्षता र गोपनीयताको शपथ लिन्छन्। उनीहरूलाई मुद्दासँग सम्बन्धित कुरा बाहिर छलफल गर्न, सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा मिडियाबाट प्रभावित हुन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको हुन्छ। बिना वैध कारण समनलाई बेवास्ता गर्दा अदालतले यसलाई अदालतको अवहेलना (contempt of court) को रूपमा लिन्छ, जसको परिणामस्वरूप प्रायः पहिलो पटकको उल्लङ्घनमा एक हजार पाउण्डसम्मको जरिवाना हुन सक्छ। बारम्बार अवज्ञा भयो भने जेल सजाय पनि हुन सक्छ। अधिकांश मामिलाहरूमा केवल चेतावनी वा जरिवानाले समाधान गरिन्छ।

जुरी सदस्यहरूको मुख्य कर्तव्य अदालतमा प्रस्तुत प्रमाण जस्तै साक्षीको बयान, कागजात, वा डिजिटल रेकर्ड ध्यानपूर्वक सुन्नु र न्यायाधीशको कानुनी निर्देशनको आधारमा दोषी वा निर्दोषको निर्णय गर्नु हो। सामान्यतया निर्णय सर्वसम्मत हुनुपर्छ, तर कतिपय अवस्थामा कम्तीमा १० जनाको बहुमतबाट पनि निर्णय लिन सकिन्छ। जुरी कक्षभित्रको छलफल पूर्ण रूपमा गोप्य रहन्छ र बाहिरी प्रभावबाट टाढा राखिन्छ, जसले स्वतन्त्र निर्णय सुनिश्चित गर्छ। जुरी सेवा सामान्यतया १० दिनको लागि हुन्छ। तर कतिपय जटिल मुद्दामा भने निकै लामो समय पनि लाग्न सक्छ।

अदालतमा हरेक दिनको लागि दाबी गर्न सक्ने रकमको सीमा हुन्छ। आर्जन गुम्नु, बाल हेरचाह र अन्य हेरचाह खर्चको लागि दाबी गर्न सकिने रकम जुरी सेवाको अवधि र प्रत्येक दिन अदालतमा बिताएको समय अनुसार निर्भर गर्छ। जुरी सेवाको पहिलो १० दिनका लागि, यदि अदालतमा ४ घण्टा भन्दा बढी बिताउन परे प्रति दिन £६४.९५ र यदि ४ घण्टा वा कम भए प्रति दिन £३२.४७ दाबी गर्न सकिन्छ। यदि जुरी सेवा १० कार्य दिनभन्दा लामो भयो र ४ घण्टा भन्दा बढी अदालतमा बिताए प्रति दिन £१२९.९५ र ४ घण्टा वा कममा £६४.९५ दाबी गर्न सकिन्छ। यस बाहेक यातायात भाडा पनि दाबी गर्न सकिन्छ। यद्यपि धेरैले यो रकम वास्तविक आर्थिक क्षतिपूर्ति गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै सुधारको माग गरेका छन्। काम गर्नेहरूको हकमा जुरीमा बसे सम्मको बिदा पाउने चलन छ। बिदाको पैसा पाउने वा नपाउने कुरा भने कम्पनीको नियम अनुसार हुन्छ।

बेलायतको जुरी प्रणालीको इतिहास निकै पुरानो छ। यसको प्रारम्भिक स्वरूप १२औँ शताब्दीमा राजा हेनरी द्वितीय (Henry II) को शासनकालमा देखिन्छ। सन् ११६६ मा लागू गरिएको ‘Assize of Clarendon’ ले स्थानीय १२ जनालाई अपराधबारे जानकारी दिन नियुक्त गर्ने व्यवस्था ल्यायो, जसलाई आधुनिक जुरी प्रणालीको प्रारम्भिक रूप मानिन्छ। त्यसपछि सन् १२१५ मा जारी भएको म्याग्ना कार्टाले “कुनै व्यक्तिलाई उसका समान नागरिकहरूको वैध निर्णय विना दण्डित गर्न नहुने” सिद्धान्त प्रस्तुत गर्‍यो, जसले न्यायिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको आधारलाई बलियो बनायो। १३औँ र १४औँ शताब्दीमा जुरीहरूले अपराधबारे जानकारी दिनेभन्दा पनि अदालतमा प्रस्तुत प्रमाणको आधारमा दोषी वा निर्दोषको निर्णय गर्ने भूमिका निभाउन थाले।

सन् १६७० मा भएको ‘Bushel’s Case’ ले जुरी स्वतन्त्रताको ऐतिहासिक पुष्टि गर्‍यो, जहाँ अदालतले जुरी सदस्यलाई उनीहरूको निर्णयका कारण सजाय दिन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो। १८औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा जुरी प्रणाली बेलायतको लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीको प्रतीक बन्यो। तर १९औँ शताब्दीपछि खर्चिलो र समय लाग्ने कारणले देवानी मुद्दाहरूमा यसको प्रयोग क्रमशः घट्दै गयो। २०औँ शताब्दीमा पनि धेरै साना फौजदारी मुद्दाहरू न्यायाधीश वा म्याजिस्ट्रेटमार्फत समाधान हुन थाले। अहिले विभिन्न कारणले जुरी प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको छ। यसरी हेर्दा बेलायतको जुरी प्रणाली इतिहास, लोकतन्त्र र नागरिक सहभागिताको महत्त्वपूर्ण प्रतीक बनेको छ। समयअनुसार यसमा परिवर्तन र सुधारका प्रयास भइरहे पनि न्याय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने यसको आधारभूत महत्त्व आज पनि कायम छ र यसको निरन्तरता रहने पनि देखिन्छ।