काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाँदैछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रवक्ता तथा सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अबको एक साताभित्र पुनरावेदन दर्ता गरिने तयारी छ ।
दाहालका अनुसार उच्च अदालतको फैसलाबारे अभियोग तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “उच्च अदालतबाट अभियोग सम्बन्धी कागजात प्राप्त भएपछि थप अध्ययन गरी पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” उनले भने ।
गत जेठ १४ गते उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले आलमलाई सफाइ दिएका थिए ।
यसअघि २०८१ वैशाख १३ गते जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । आलममाथि २०६४ चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई उपचार गर्नुको सट्टा ईंटाभट्टाको चिम्नीमा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको अभियोग थियो ।
उक्त फैसलाले जनआक्रोश पनि निम्त्याएको थियो । त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) का बुवा श्रीनारायण सिंहले फैसलाविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दिएका छन् ।
उनको उजुरीपछि न्यायाधीश थारु र महर्जनमाथि छानबिन सुरु गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा एक सदस्यीय छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । परिषद्ले दुवै न्यायाधीशलाई काजमा सर्वोच्च बोलाइसकेको छ ।
सरकारी पक्ष सर्वोच्चमा पुनरावेदन लिएर जाँदा यस घटनामा फेरि कानुनी बहस चर्किनेछ ।