काठमाडौं । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई हुने भएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्षमा नियुक्त शरद ओझाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्न सोमबारबार आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । अब यो मुद्दा तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने छ ।
चैत १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको रिटमा चैत २० गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । यो मुद्दामा ६ पटक पेसी चढे पनि एकपटक हेर्न नमिल्ने र ५ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको रिटमाथि जेठ ५ गते सुनुवाइ भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्य आदेश गरेको थियो । इजलासले ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस समितिको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
प्राधिकरण अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता अपुग रहँदा रहँदै ओझालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई बिपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । ओझा ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष बनेका थिए ।
त्यसो त योग्यता नपुगेको र सरकारलाई ढाँचेर नक्कली सिफारिश बनाएर नियुक्त लिएको भन्दै ओझाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन सुरु गरिरहेको छ । अख्तियारले उनले नियुक्तिका क्रममा पेश गरेको कागजात मगाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।