काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
न्याय प्रणालीलाई थप छरितो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका साथै, मुलुकका दुर्गम भेगमा बसोबास गर्ने विपन्न तथा सीमान्तकृत नागरिकलाई कानुनी पहुँच स्थापित गराउन निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।