काठमाडौं । सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाउने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित एसोसिएसन अफ प्रि-स्कूल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) को तेस्रो महाधिवेशनमा वक्ताहरूले उक्त करको प्रावधानले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई हतोत्साहित र त्रसित बनाएको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै एन-प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारबाट ठूलो आशा राखिए पनि बजेटमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने नेपाल पहिलो मुलुक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिष्कृत मानिएका माननीयहरूबाट यस्तो निर्णय आउला भन्ने सोचेका थिएनौँ । ४-४ महिनामा सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र नबुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ ।”
हिसानका महासचिव रामहरी सिलवालले मुलुकमा दुईतिहाइको बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल र अस्थिरता कायमै रहनु विडम्बना भएको उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षाको बजेट नबढे पनि निजी क्षेत्रमाथि ३ प्रतिशत कर थोपरिनुले निजी शैक्षिक संस्थाको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको उहाँको जिकिर थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले वर्तमान सरकार निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति अनुदार देखिएको बताउँदै, सरकारले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा बजेटमार्फत ३ प्रतिशत कर थपेर त्रसित बनाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले राज्यको तर्फबाट हेर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका असाध्यै नकारात्मक देखाइएको उल्लेख गर्दै यस्तो व्यवहारले निजी लगानी चेपुवामा पर्ने र समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै थप जोखिममा जाने अवस्था आएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल, एन-प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्का, काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिन प्राध्यापक डा. विनोदप्रसाद पन्त, नेपाल राष्ट्रिय विद्यालय महासंघका राजकुमार कार्की र शैक्षिक व्यक्तित्व सानु अमात्यलगायतले पनि सरकारको उक्त नीतिगत व्यवस्थाप्रति कडा आलोचना गर्दै यसले शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने धारणा राख्नुभयो ।
