काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र अधिकारलाई कमजोर बनाउने खालको कानुन संशोधन तथा परिवर्तनका प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता र नागरिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विधेयकहरू विधायन प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको आत्माविपरीत रहेको टिप्पणी गरेको हो।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘संघ संस्था ऐन, २०८२’ का केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्न लागिएको तथा विभिन्न स्तरका ऐन संशोधनका नाममा संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानको मर्म र संघीय संरचनाको स्वायत्ततामाथि आघात पुर्याउने गरी ल्याइएका विधेयकहरू अस्वीकार्य छन्। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत आत्मालाई क्षति पुर्याउँछ।”
बारले विधायन प्रक्रिया अघि बढाउँदा संघीयता, नागरिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्ने र कुनै पनि कानुनले नागरिकको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सीमित नगर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि संविधानको मर्म र प्रावधानअनुसार संसद्ले संघीयता सुरक्षित राख्ने र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्छ। संघीयताको स्वायत्तता र नागरिक समाजको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरू तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ। साथै, कानुन निर्माणका क्रममा व्यापक परामर्श र सहमतिको अभ्यास गर्नुपर्ने पनि बारको भनाइ छ।
नेपाल बारले आगामी दिनमा पनि संघीयता, नागरिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्यको संरक्षणका लागि दबाब र पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।
