काठमाडौँ । संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा सहसचिव पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नखोल्ने प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्टिँदै राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले पुनः खुलाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गरेको छ।
बुधबारदेखि सुरु भएको दफावार छलफलमा समितिले सहसचिव पदमध्ये १० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ने सहमति गरेको हो। सरकारको प्रारम्भिक प्रस्तावमा १० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो, तर प्रतिनिधिसभाले सो प्रावधान हटाएको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाइएकाले त्यसबारे पनि विस्तृत बहस सुरु गरिएको समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले दुई महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पक्षमा देखिएका छन् भने नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने सो व्यवस्था आवश्यक नरहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटेपछि भएको विवादले संसदमा विशेष छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो। सो समितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी स्वरूप राजीनामा दिएका थिए।