काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नवगठित केन्द्रीय तदर्थ समिति सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा रेडक्रसको नवगठित समिति कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो।
यसअघि रेडक्रसका पूर्व अध्यक्ष डा. सुदर्शनप्रसाद नेपाललगायतले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै नयाँ तदर्थ समिति गैरकानूनी भएको जिकिर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् र तदर्थ समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
सरकारले हालै डा. विशालकुमार भण्डारी र चन्द्रकला कार्कीको नेतृत्वमा रहेका दुईवटा समूहलाई विघटन गर्दै विनोदकुमार शर्माको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। नयाँ समितिलाई तीन महिनाभित्र विधान संशोधन गरी चुनाव सम्पन्न गर्ने म्याण्डेट दिइएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ तदर्थ समितिको कामकारबाही तत्कालका लागि रोकिने देखिएको छ।