काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सामान्य कारबाही वा नसिहत पाउँदैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि अयोग्य नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन (संशोधन) विधेयक’को दफाबार छलफल टुङ्ग्याउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) बमोजिम दिइने साना चेतावनी वा नसिहतका कारण सञ्चालक, कर्मचारी तथा सीईओ अयोग्य हुने प्रावधान परिमार्जन गर्न बाफिया संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय भएको हो।
विधेयकको दफाबार छलफल सम्पन्न भएसँगै प्रारम्भिक मस्यौदाबाट हटाइएको ‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने’ साविकको व्यवस्थालाई पुनः कायम गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। सचिव अर्यालका अनुसार अब बस्ने आगामी बैठकमा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेपछि उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० मा नियम उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने कारबाहीको प्रावधान छ। तर, बाफियाको दफा १८ (१) (ड) मा राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत काम गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको ५ वर्षसम्म सञ्चालक/सीईओ हुन नपाउने कडा व्यवस्था उल्लेख छ।
हालै सर्वोच्च अदालतले सोही कानुनी प्रावधानलाई आधार मानी राष्ट्र बैंकबाट सामान्य नसिहत पाएका सञ्चालक तथा सीईओसमेत अयोग्य हुने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलापछि वित्तीय क्षेत्रका धेरै सञ्चालक तथा सीईओहरू अयोग्य भई पदमुक्त हुने जोखिम बनेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगातार असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
सोही व्यवहारिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै अर्थ समितिले सामान्य सचेत गराएकै वा नसिहत दिएकै भरमा ५ वर्षसम्म अयोग्य ठहरिने बाफियाको प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।