जनकपुरधाम । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की बालिका गरिमा चौधरीको अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा हत्या प्रकरणमा बारा जिल्ला अदालतले दुई बालकलाई बाल सुधार गृहमा पठाउन र अन्य १० जना प्रतिवादीलाई तारेख तथा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले दुई बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने र अन्य १० प्रतिवादीलाई तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउने आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले संकलित बयान, शव परीक्षण प्रतिवेदन, चिकित्सकीय परीक्षण, डीएनए परीक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्श प्रतिवेदनका आधारमा कानुनको विवादमा परेका दुई बालकविरुद्ध अभियोगअनुसार सजाय हुन सक्ने आधार देखिएको जनाएको छ। सोही आधारमा उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने निर्णय गरिएको हो।
साथै, अदालतले पीडित पक्षलाई राहत र न्यायको अनुभूति दिलाउन पीडित राहत कोषबाट तत्काल २ लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्नेसमेत आदेश दिएको छ।
यसै घटनामा अभियोग लागेका १० जना प्रतिवादीलाई भने अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ। इजलासले जीतपुरसिमरा–१ का प्रोग्रेश (पुरग्रेश) चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनेको छ भने बाँकी ९ जनालाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ।
साधारण तारेखमा छुट्नेहरूमा प्रोग्रेशका बुबा इन्द्रजीत, आमा बबिता, पत्नी पुष्पा, दिदी ममताका साथै सविता चौधरी, बिन्दु चौधरी, टेकबहादुर थापामगर, नवीन विक र शेष हस्मुदिन रहेका छन्। वारदातमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नदेखिएकाले तारेखमा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन लागिएको आदेशमा उल्लेख छ।
गत साउन ३१ गते छिकेकी प्रोग्रेश चौधरीको घरमा खेल्न गएकी बालिका गरिमा बेपत्ता भएकी थिइन्। त्यसको दुई दिनपछि भदौ २ गते साँझ भक्तिनगरस्थित एक घरमा उनको शव फेला परेको थियो।
बालिकाका बुबा मनोज चौधरीले दुई बालकसहित १२ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोजन दर्ता गरेको थियो। घटनापछि देशव्यापी विरोध भएपछि भदौ ६ गते सरकारसँग ३ बुँदे सहमति भएपछि मात्रै परिवारले शव बुझेका थिए।