काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार स्थगन र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने सरकारका तीन महत्त्वपूर्ण निर्णयविरुद्ध दायर १२ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय इजलासमा वरिष्ठताको स्थापित परम्परालाई मिचेर कनिष्ठ न्यायाधीशहरू समावेश गरिएपछि कानुनी वृत्तमा इजलासको वैधानिकता र परम्परालाई लिएर पुनः नयाँ बहस सिर्जना भएको छ।
सुनुवाइ भइरहेका निवेदनहरूमा निवर्तमान प्रमुख सूचना आयुक्त सुरेश आचार्यलगायतले अध्यादेशमार्फत गरिएको पदमुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट मुख्य रहेको छ। त्यसैगरी, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेश संविधानप्रदत्त अधिकारविपरीत रहेको भन्दै दिएको निवेदन तथा डिजायर ल फर्मका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत राष्ट्रिय दैनिकहरूमा टेण्डर सूचना छाप्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएर संविधान प्रदत्त सञ्चारको हक हनन गरिएको दाबीसहित दर्ता गराएको रिटमाथि पनि एकसाथ सुनुवाइ भइरहेको छ।
संवैधानिक विवाद निरुपणका लागि नेपालको संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा तोकिएका अन्य चार न्यायाधीश रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। संविधान कार्यान्वयनको सुरुवातदेखि नै वरिष्ठताका आधारमा अरू चार न्यायाधीश तोक्ने परम्परा रहँदै आएकोमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीलाई पाखा लगाउँदै छैटौँदेखि नवौँ वरीयतामा रहेका न्यायाधीशहरू क्रमशः विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललाई इजलासमा तोकेका छन्। विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतका पालामा पनि यसैगरी वरिष्ठताक्रम मिचिएपछि कानुन व्यवसायीहरूको तीव्र विरोध र सर्वोच्च बारसँगको सहमतिपछि वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन गर्ने परम्परा बसालिएको भए पनि अहिले पुनः सो परम्परा उल्लङ्घन भएको हो।