काठमाडौं । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा शिक्षा समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै यसले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहस जन्माएको छ कि के प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेख्नेबित्तिकै संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको करको व्यवस्था स्वतः खारेज हुन्छ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएकाले लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन्। तर, कानुनी राज्यको सिद्धान्त र संसदीय प्रणालीअनुसार प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेबित्तिकै वा घोषणा गर्नेबित्तिकै ऐनले तय गरेको कर स्वतः खारेज वा निष्प्रभावी हुँदैन। संसद्बाट पारित भएर आइसकेको कर कानुनलाई परिवर्तन वा निष्कृय पार्ने निश्चित वैधानिक प्रक्रिया हुन्छ।
संसदीय मामिलाका जानकार कानुनविद्हरूका अनुसार संसद्ले पारित गरेको आर्थिक ऐनको प्रावधानलाई संशोधन वा हेरफेर गर्न निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) मा सरकारलाई विशेष अधिकार दिइएको छ, जस अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार राख्छ।
तर प्रधानमन्त्रीले मात्र निर्णय गरेर वा फेसबुकमा स्टाटस लेखेर मात्र कर छुट हुँदैन। अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा यो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा निर्णय गराउनुपर्छ र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि त्यसको सूचना अनिवार्य रूपमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्छ। मुद्रण विभागबाट राजपत्रमा प्रकाशित भएर आधिकारिकता प्राप्त गरेपछि मात्र त्यस्तो छुट वा खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ। यसरी करको दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सम्पूर्ण विवरण नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि रहन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ऐनले सरकारलाई राजस्व घटबढ गर्ने अधिकार दिएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। साउन १ गतेबाट लागू भएको यो करको भुक्तानी चौमासिक समाप्त भएपछि अर्थात् मंसिर २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने भएकाले औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरी यसलाई औपचारिक रूप दिन सरकारलाई समय भने छ।