काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशभरका बाल सुधार गृहहरूलाई अब दण्ड दिने थलोका रूपमा नभई सुधार, शिक्षा र पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री वादीले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण, शिक्षा र सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
हाल देशभर सञ्चालित १० वटा सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहनु मुख्य चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री वादीले उनीहरूको पोषण खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन् । सुधार गृहभित्र बालमैत्री वातावरण निर्माण, विद्यालय सञ्चालन र व्यावसायिक तथा एआईसम्बन्धी सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
१८ वर्ष उमेर पुगेका र साना बालबालिकाहरूलाई एउटै स्थानमा राख्दा हुने समस्या हल गर्न नुवाकोट र बाँकेमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । साथै, भक्तपुर, कास्की र पर्साका सुधार गृहलाई नमूना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी दिनमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई समेत समयानुकूल परिमार्जन गर्दै सुधार गृहको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाइने मन्त्री वादीले स्पष्ट पारिन् ।