काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरेको छ। यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची सङ्घीय संसद्मा पेस गर्दै मन्त्रालयले कानून सुधारको अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले उक्त घोषणा गरेको हो।
यस सम्बन्धमा भिडियो सन्देशमार्फत जानकारी दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले कानूनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा आवश्यकतानुसार नयाँ विधेयक पहिचान गर्न मन्त्रालयले यो अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि सरकारले चाँडै नै उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्न लागेको छ। साथै, संसद्मा पठाइएका विधेयकहरूको तर्जुमा अवस्था यकिन गर्न मन्त्रालयले ‘विधेयक अनुगमन प्रणाली’ (Bill Tracking System) समेत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
कानून निर्माण प्रक्रियालाई सहभागीतामूलक बनाउन मन्त्रालयले ‘नो योर ल, मेक योर ओन ल’ (Know Your Law, Make Your Own Law) सुझाव पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। मन्त्री गौतमका अनुसार, उक्त पोर्टलबाट हालसम्म करिब एक सयवटा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्। प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन र विश्लेषण गरी कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने कार्य भइरहेको छ।
मन्त्रालयले यो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन ९ बुँदे कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। जसमा उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीहरूसँग समन्वय, प्रत्येक महिना मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुखहरूसँग प्रगति समीक्षा बैठक, र सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त सुझावको विश्लेषणलगायतका कार्यक्रम समावेश छन्। साथै, अदालतका फैसला र आदेशहरूको अध्ययन गरी कानून संशोधनको आवश्यकता पहिचान गर्ने, ‘कानून तर्जुमा निर्देशिका’ निर्माण गर्ने र ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ मार्फत विधेयकको अवस्थाको अनुगमन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
यस्तो छ कार्ययोजना:
कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना (Law Reform Year)
* प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार वर्ष (Law Reform Year)’ का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने।
* सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न त्यसमा संलग्न जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख, संसदीय समितिका सभापति तथा संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गर्ने।
* प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिबारे छलफल गर्ने।
* प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा तथा संसद्मा पेस गर्ने कार्यलाई समयमै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने।
* ‘Make Your Own Law’ मार्फत आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने।
* कानून कार्यान्वयन तथा अभ्यासका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीसम्बन्धी ‘Make Your Own Law’ प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले दिएका सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने।
* सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गर्दै आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्ने।
* सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान तथा सङ्घीयताको मर्मअनुकूल हुने सुनिश्चित गर्न कानून तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) निर्माण गर्ने।
* विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी संघीय संसद्मा पेस गरिने सूचीअनुसारका विधेयकहरूको तर्जुमा अवस्थाको अनुगमन गर्न Government Bill Tracking System सञ्चालनमा ल्याउने।